मुंबई : बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमाने (बेस्ट) इलेक्ट्रिक बसेसच्या निविदा प्रक्रियेतून टाटा मोटर्सला अपात्र ठरविण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने मंगळवारी योग्य ठरविला. टाटा मोटर्सला अपात्र ठरविण्याचा अधिकार बेस्टला आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
शहरात व उपनगरासाठी १,४०० ई-बसेसकरिता बेस्टने निविदा काढल्या. त्यामध्ये टाटा मोटर्सही सहभागी झाली, पण तांत्रिक मुद्यावर बेस्टने त्यांची बोली अपात्र ठरविली. बेस्टच्या या निर्णयाला टाटा मोटर्स कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ज्या कंपनीने निविदा जिंकली त्या कंपनीला कंत्राट मिळावे, यासाठी मनमानी कारभार करत बेस्टने तांत्रिक मुद्याची सबब पुढे करत आपली बोली नाकारली, असा युक्तिवाद टाटा मोटर्सतर्फे करण्यात आला.
बेस्टने सिंगल डेकर एसी बसेससाठी २६ फेब्रुवारीला निविदा काढल्या. कंपनीने २५ एप्रिल रोजी तांत्रिक व आर्थिक अशा दोन्ही निविदा बेस्टपुढे सादर केल्या. मात्र, ६ मे रोजी बेस्टने टाटाची निविदा तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नसल्याचे म्हटले. त्यावर बेस्टने चुकीने आपली निविदा नाकारली. त्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडताच आपल्याला अपात्र ठरविले, असे टाटा मोटर्सने याचिकेत म्हटले होते. मात्र, बेस्टने सर्व आरोप फेटाळले. आपण आवश्यक ती सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे बेस्टने न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालय काय म्हणाले?याचिकाकर्त्यांना (टाटा मोटर्स) अपात्र ठरविण्याचा बेस्टचा निर्णय योग्य आहे. बेस्टचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक आहे. निविदा मंजूर करताना काही तफावत आढळल्यास बेस्टने नव्याने निविदा काढण्याचा विचार करावा.