सार्वजनिक हिताचा विचार करूनच होर्डिंग्जचे निर्णय घ्या; उच्च न्यायालयाचा जाहिरातदारांना परवाना शुल्कात दिलासा देण्यास नकार

पुण्यातील २६, ठाणे, नाशिक आणि कोल्हापूर येथील प्रत्येकी एका ॲडव्हर्टायझर्सने महापालिकांनी २०१३ मध्ये लागू केलेल्या परवाना शुल्काला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

मुंबई : स्काय साईन, होर्डिंग्जबाबत कोणताही निर्णय घेताना सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने व्यापक आणि महत्त्वपूर्ण विचार करून घ्यावा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली. पुणे, ठाणे व नाशिक येथील जाहिरातदारांना पालिकेला लागू केलेल्या परवाना शुल्कात दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.

‘क्रिकेटएवढं मला काहीही प्रिय नाही’; लग्न मोडल्यानंतर स्मृती मानधनाची पहिल्यांदाच सार्वजनिक कार्यक्रमाला हजेरी

पुण्यातील २६, ठाणे, नाशिक आणि कोल्हापूर येथील प्रत्येकी एका ॲडव्हर्टायझर्सने महापालिकांनी २०१३ मध्ये लागू केलेल्या परवाना शुल्काला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परवाना शुल्काबाबत कोणतेही नियम नाहीत. पालिका आपल्या सोयीप्रमाणे परवाना शुल्क लावतात आणि याबाबत तक्रार करण्यासाठी कोणताही मंच नसल्याने निमूटपणाने पालिका मागेल ती रक्कम द्यावी लागते, असे याचिकांत म्हटले होते. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने बुधवारी या याचिकांवर निकाल देत पालिकेने आकारलेले परवाना शुल्क कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा दिला.

या याचिकांवरून  स्काय साईन, होर्डिंग्ज यांच्या नियंत्रण व नियमनांसंदर्भात महानगरपालिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे दर्शन घडते. त्यामुळे पालिकांनी अशा विषयांवर निर्णय घेताना सार्वजनिक हिताचा विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले.

काय म्हणाले न्यायालय?

परवाना प्रक्रियेत अनेक गंभीर सार्वजनिक हिताचे आणि सामाजिक कल्याणाचे मुद्दे येतात. त्याची पूर्तता पालिकांना करावी लागते.

या संदर्भात संकुचित दृष्टिकोन योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी  मांडल्याप्रमाणे परवाना अर्ज काऊंटरवर तिकीट घेण्यासारखा एक सहज व्यवहार आहे, हा त्यांचा समज  केवळ कल्पनारम्य आहे, असे न्यायालय म्हणाले.