"ओला, उबरच्या भाडेनिश्चितीबाबत आठ आठवड्यांत निर्णय घ्या"

अ‍ॅप-बेस्ड कॅबच्या भाडेनिश्चितीबाबत राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने २०१७ मध्ये सादर केलेल्या अहवालावर आठ आठवड्यांत निर्णय घ्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले.

मुंबई : अ‍ॅप-बेस्ड कॅबच्या भाडेनिश्चितीबाबत राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने २०१७ मध्ये सादर केलेल्या अहवालावर आठ आठवड्यांत निर्णय घ्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले.
ओला, उबरसारख्या अ‍ॅप-बेस्ड कॅबचे किमान व कमाल भाडे किती असावे, याचा अभ्यास करण्यासाठी २०१६ मध्ये सरकारने निवृत्त आयएएस अधिकारी बी. सी.खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती नेमली. समितीने सप्टेंबर, २०१७ मध्ये अहवाल सादर केला. मात्र, अद्याप सरकारने या अहवालाबाबत आणि त्यामधील शिफारशींबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. ‘२०१७ पासून प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे आठ आठवड्यांत योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश आम्ही राज्य सरकारला देतो,’ असे न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने म्हटले. नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये सरकारने समिती अहवालाच्या अभ्यासाअंती भाडे निश्चितीचा निर्णय घेऊ, तोपर्यंत टॅक्सी चालकावर कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. मात्र, अद्याप निर्णय घेतला नाही.