बेकायदा कत्तलखाने, मांस विक्रीविरुद्ध कारवाई करा - हायकोर्ट

उच्च न्यायालय : राज्य सरकारला दिले निर्देश

मुंबई : कत्तलखान्यांत बेकायदा करण्यात येणारी प्राण्यांची कत्तल आणि त्यांच्या मांसविक्रीबाबत करण्यात आलेल्या तक्ररींवरून संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई पोलिसांना दिले. केवळ गुन्हे नोंदवून किंवा कत्तलखाने नियमित करणे, एवढ्यावरच प्रशासन थांबू शकत नाही. ज्या क्षणी कत्तलखान्यांत बेकायदा प्राण्यांची कत्तल करण्यात येत आहे, अशी तक्रार करण्यात येते, त्या वेळी पोलिसांनी तक्रारीचा शहानिशा करून कथित आरोपीकडे वैध परवाना आहे की नाही, याची चाचपणी करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, असे गुन्हे वारंवार घडणार नाहीत, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे, असे न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

नागपाडा, आग्रीपाडा आणि डोंगरी या विभागांत खुलेपणे बैलाचे मांस विकण्यात येते, असा आरोप करणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. तसेच कत्तलखान्यांसाठी मुंबई महापालिका आणि फूड स्टँडर्ड सेफ्टी अ‍ॅक्ट अंतर्गत वैध परवाना नसतानाही संबंधित कत्तलखान्यांत प्राण्यांची बेकायदा कत्तल करण्यात येत आहे. याबाबत पोलिसांकडे वारंवार तक्रारी करूनही त्यांनी संबंधितांवर काहीही कारवाई केली नाही, असे याचिकाकर्ते अरुण कबाडी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
मार्च, २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने झोन एक आणि तीनच्या पोलीस उपायुक्तांना याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता, तसेच महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अधिकाºयांच्या मदतीने या परिसरात बैलांचे मांस विकण्यात येते की नाही, याचीही खात्री करण्याचे निर्देश दिले होते, अशी माहिती कबाडी यांचे वकील राजू गुप्ता यांनी न्यायालयाला दिली. यावर सरकारी वकील अरुणा पै-कामत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पोलिसांनी याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली असून, यासंबंधी गुन्हा नोंदविला आहे.

राज्याच्या हद्दींवर चेकपोस्ट हवेत!
‘गुन्हेगार पुन्हा कायद्याचे उल्लंघन करणार नाही, याची खात्री प्रशासनाने करावी. पोलीस आणि महापालिका आरोपींवर केवळ गुन्हा नोंदवून थांबू शकत नाही. त्यांनी तक्रारीची तत्काळ छाननी केली पाहिजे. किती तक्रार आल्या आणि त्या तक्रारींवर काय कारवाई केली, याची यादी प्रशासनाकडे असायला हवी. तसेच प्राण्यांची बेकायदा वाहतूक रोखण्यास सरकारने राज्याच्या हद्दींवर चेकपोस्ट लावले पाहिजेत, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.