लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने (मविआ) निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या व वर्क ऑर्डर जारी केलेल्या कामांना स्थगिती देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. संबंधित विकासकामांसाठी निधी मंजूर केला असताना व निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अशी कामे थांबवू शकत नाही, असे प्रथमदर्शनी मत न्यायालयाने नोंदविले आहे.
ग्रामविकास विभागाने १९ व २५ जुलै रोजी अधिसूचना काढून मविआ सरकारच्या काळात निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेली व वर्क ऑर्डर काढलेल्या कामांना स्थगिती दिली. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या दोन्ही अधिसूचनांना बालेवाडी ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ३१ मार्च २०२२ रोजी मविआ सरकारने या ग्राम पंचायतीच्या हद्दीतील गटारांच्या बांधकामासाठी निविदा काढून यशस्वी कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डरही दिली. मात्र, १९ व २५ जुलैच्या सरकारच्या निर्णयामुळे हे बांधकाम खोळंबले. त्यामुळे सरकारच्या दोन्ही अधिसूचना रद्द कराव्यात आणि याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत अधिसूचनेवर स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकादार ग्रामपंचायतीतर्फे ॲड. एस. पटवर्धन यांनी न्या. आर. डी. धानुका व न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाला केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करीत राज्य सरकारच्या १९ व २५ जुलैच्या निर्णयाला १२ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली.