मुंबई : दिवंगत बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या व त्यासंदर्भात करण्यात येणाऱ्या तपासाबाबत प्रसारमाध्यमांना वार्तांकन करू देऊ नये व वृत्त प्रसिद्ध करण्यास मनाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका एका एनजीओने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मंगळवारी नोटीस बजावली. अशा प्रकारची तिसरी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
पुण्याचे फिल्ममेकर निलेश नवलखा व अन्य दोन त्याशिवाय आठ माजी पोलीस अधिकारी आणि आता एनजीओने दाखल केलेली याचिका , अशा तीन याचिकांवर ८ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने एकत्रित सुनावणी ठेवली आहे.
गुन्हा नोंदविल्यापासून न्यायाच्या कारभारात अडथळा आणणाऱ्या अडथळ्यांचा समावेशही न्यायालयाचा अवमान कायद्यात करण्यात यावा, अशी मागणी 'इन pursuit ऑफ जस्टीस' या एनजीओने केली आहे. तसेच या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत वृत्तवाहिन्यांना व वर्तमानपत्रांना सुशांतसिंग प्रकरणाचे वृत्त प्रसारित व प्रसिद्ध न करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी अंतरिम मागणी एनजीओने केली आहे.
सुशांतसिंग राजपूत याच्या अकाली मृत्यूबाबत आणि घटनेसंदर्भातील सर्व बाबी आणि गैर मुद्द्यांविषयी माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेले वृत्त चिंताजनक आहे. या सर्व बाबींमुळे मुक्त माध्यमे आणि न्याय प्रशासन यांच्यात स्वीकाहार्य घटनात्मक संतुलन शोधण्याची तातडीने आवश्यकता आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
माध्यमांनी आधीच सुशांतसिंगचे वैयक्तिक चॅट, आरोपींचे जबाब, रुग्णलायतील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे प्रसिद्ध करून एकप्रकारे खटला चालवला व आरोपींन दोषीही ठरवले. त्यामुळे सर्व पक्षांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे आणि पूर्वग्रह ठेवून चौकशी केली जाऊ शकते, असे याचिकेत म्हटले आहे.
त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत सर्व याचिकांवरील सुनावणी एकत्रित ठेवली.