उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची पदे भरण्यास सर्वोच्च न्यायालय प्रयत्नशील : सरन्यायाधीश गवई

‘मी १४ मे रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर सर्व न्यायमूर्तींच्या उपस्थितीत पूर्ण न्यायालयाची बैठक झाली आणि संस्थेच्या हितासाठी अनेक निर्णय घेतले गेले.

मुंबई : न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याचा सर्वोच्च न्यायालय प्रयत्न करत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शुक्रवारी सांगितले तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाला लवकरच ९४ न्यायाधीशांची पूर्ण क्षमता गाठण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय प्रयत्नशील असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

५२वे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. भूषण गवई यांचा ‘बीबीए’तर्फे सत्कार करण्यात आला. ते म्हणाले की, मी पदभार स्वीकारल्यानंतर, माझ्या आधीचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना किंवा त्याआधीचे न्यायमूर्ती उदय लळीत यांच्या कार्यकाळातही, मी यापूर्वीही म्हटल्याप्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालय हे सर्व न्यायाधीशांचे न्यायालय आहे, सरन्यायाधीश म्हणजे केवळ ‘पहिला समकक्षांपैकी एक’ आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालय हे केवळ सीजेआय-केंद्रित आहे, ही समजूत दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

‘मी १४ मे रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर सर्व न्यायमूर्तींच्या उपस्थितीत पूर्ण न्यायालयाची बैठक झाली आणि संस्थेच्या हितासाठी अनेक निर्णय घेतले गेले. ५१ वे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या काळापासून न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,’ असे न्या. गवई यांनी म्हटले.

गेल्या तीन दिवसांत सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने ५४ नावांचा आढावा घेतला व गुरुवारी ३६ नियुक्तींची  शिफारस केली. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ही एक मोठी समस्या आहे. त्यामागचे एक कारण म्हणजे रिक्त पदे न भरले जाणे,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गुणवत्तेसाठी तडजोड नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपांकर दत्ता यांनी नागपूरमधील एका कार्यक्रमात कॉलेजियमच्या कार्यात हस्तक्षेपाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना न्या. गवई म्हणाले की, मी खात्री देतो की आम्ही पूर्णपणे पारदर्शक प्रक्रिया स्वीकारू. समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळेल याची खात्री केली जाईल, परंतु गुणवत्ता ही कधीच तडजोडीची बाब ठरणार नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या बाबतीत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम आधीच केलेल्या शिफारशींवर लक्ष ठेवून आहे आणि न्यायालय पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहावे यासाठी प्रयत्नशील आहे, जेणेकरून प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी करता येईल, असे न्या. गवई यांनी म्हटले.