सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली नगरसेविका किणी यांची याचिका

बनावट जातीचा दाखला सादर केल्याप्रकरणी मुंबई पालिकेच्या (प्रभाग क्र - ३२) नगरसेविका स्टेफी मॉरिस किणी यांचे नगरसेवकपद ७ जानेवारी रोजी रद्द करण्यात आले.

मुंबई : बनावट जातीचा दाखला सादर केल्याप्रकरणी मुंबई पालिकेच्या (प्रभाग क्र - ३२) नगरसेविका स्टेफी मॉरिस किणी यांचे नगरसेवकपद ७ जानेवारी रोजी रद्द करण्यात आले. या प्रकरणी त्यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत, सर्वाेच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने किणी यांच्या दाखल्याप्रकरणी स्थगिती आदेश दिला होता. मात्र, वेळेत कागदपत्रे सादर करू न शकल्याने, उच्च न्यायालयाने १८ डिसेंबर रोजी स्थगिती आदेश रद्द केला. न्यायमूर्ती रणजित मोरे व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाच्या आदेशानुसार, नगरससेविका स्टेफी मॉरिस किणी यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याची घोषणा ७ जानेवारी रोजी पालिका सभागृहात करण्यात आली. त्यानंतर, किणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणी शुक्रवार, १८ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णय कायम ठेवत, किणी यांची याचिका रद्दबातल ठरविली.
स्टेफी किणी यांच्यातर्फे वकील मुकुल रहतोगी आणि सरदकुमार सिंघानिया यांनी, तर प्रभाग क्र.३२ मधन द्वितीय क्रमांकाची मते मिळविलेल्या गीता किरण भंडारी यांच्यातर्फे वकील आर. बसंत आणि सुधांशू चौधरी यांनी काम पाहिले.
दरम्यान, अन्य पाच नगसेवकांच्या जातीच्या दाखल्याच्या प्रकरणी उच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी २२ जानेवारीला होणार आहे.