महाराष्ट्राला ऑगस्टमध्ये ९१ लाख डोसचा पुरवठा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारला लस उत्पादकांद्वारे ऑगस्ट महिन्यात निश्चित केलेल्या वेळेआधी ९१.८१ लाख डोसचा पुरवठा करण्यात आला. वास्तविक या महिन्यात ८६.७४ लाख डोसचा पुरवठा करण्याचे ठरले होते. मात्र, त्यापेक्षा अधिक डोसचा पुरवठा महाराष्ट्राला करण्यात आला, अशी माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.

तसेच मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत बनावट लसीकरणास बळी पडलेल्या पीडितांच्या प्रमाणपत्रात लवकरच सुधारणा करू आणि वापरकर्त्यांना ते लवकरच उपलब्ध होईल, असेही केंद्र सरकारने म्हटले. कोविशिल्ड घेतलेल्या काही नागरिकांची चुकीची नावे, लसीच्या दोन्ही तारखा, चुकीचा बॅच क्रमांक यासारख्या त्रुटींसह प्रमाणपत्र देण्यात आले. चुकीच्या प्रमाणपत्रात सुधारणा करण्याची काही सोय नसल्याने केंद्र सरकारला त्रुटी असलेल्या प्रमाणपत्रात सुधारणा करण्यासाठी यंत्रणा अस्तित्वात आणण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने उत्तर दाखल केले.

केंद्र सरकारने २७ ऑगस्ट रोजी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, ऑगस्टमध्ये महाराष्ट्राला ८६ लाख ७४ हजार ५४० डोसचा पुरवठा करण्यात येणार होता. त्याऐवजी ९१ लाख ८१ हजार ७९० डोसचा पुरवठा करण्यात आला. त्यात ७६ लाख ८६ हजार २५० कोविशिल्डचे डोस आहेत, तर १४ लाख ९५ हजार ५४० डोस हे कोव्हॅक्सिनचे आहेत.

९१.८१ लाख डोसपैकी ८४.७४ लाख डोस ठरलेल्या वेळेपूर्वी व वेळेत पोहोचले आहेत. कोविशिल्डचे डोस २९ ऑगस्टपर्यंत पोहोचणार होते. मात्र, पाच दिवस आधीच उपलब्ध करण्यात आले, तर कोवॅक्सिनचे डोस २५ ऑगस्ट रोजी उपलब्ध करण्याचे ठरले होते आणि त्याच दिवशी महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यात आले, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांकडून ७५ टक्के लस खरेदी करते आणि तीच लस सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लोकसंख्या, आजाराचा भार आणि लसीकरणाची प्रगती या निकषांनुसार मोफत पुरविण्यात येते, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

या प्रतिज्ञापत्रात असेही म्हटले आहे की, लस उत्पादकांना व नवीन लसींना प्रोत्साहन देण्यासाठी लस उत्पादकांना त्यांच्या मासिक लस उत्पादनातील २५ टक्के लसींचे उत्पादन थेट खासगी रुग्णालयांना विकण्याची मुभा देण्यात आली आहे. वेळेअभावी सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकली नाही. मात्र, लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.