रोहित आर्याप्रकरणी अहवाल सादर करा! मानवाधिकार आयोगाकडून पोलिसांना ८ आठवड्यांची मुदत

आयोगाचे पथक करणार चौकशी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: पोलिस कारवाईत मृत्युमुखी पडलेल्या रोहित आर्या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाने या घटनेचा सखोल तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची नियुक्ती केली आहे. मुंबईच्या पोलिस आयुक्तांना व न्यायदंडाधिकाऱ्यांना या प्रकरणी आठ आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती ए. एम. बदर यांनी दिले. पुढील  सुनावणी आयोगाचे अध्यक्ष बदर व सदस्य संजयकुमार यांच्या खंडपीठासमोर  ८ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे.

गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुंबईचे पोलिस आयुक्त, मुंबईचे न्यायदंडाधिकारी यांना या प्रकरणातील सर्व संबंधित कागदपत्रे आठ आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत. पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यूचे अंतिम कारण प्रमाणपत्र, बॅलिस्टिक अहवाल आणि दंडाधिकारी चौकशीचा अहवाल यांचा यात समावेश आहे.  पोलिस आयुक्तांना मृतकाची पत्नी अंजली आर्या यांना या कार्यवाहीची माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित इतर कोणतीही न्यायालयीन प्रक्रिया प्रलंबित असल्यास ती आयुक्तांनी आयोगास कळवावी, असेही आयोगाने नमूद केले आहे.

सर्व पुरावे गोळा करून सविस्तर अहवाल द्या!

या तपासासाठी पोलिस महानिरीक्षक विश्वास पांढरे व आयोगाचे निबंधक, न्यायाधीश विजय केदार यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांनी सर्व पुरावे गोळा करून सविस्तर अहवाल सादर करावा. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करताना सरकारने आवश्यक ती माहिती व पुरावे या तपास पथकाला द्यावेत, असेही आयोगाने म्हटले आहे. दरम्यान, या प्रकरणी होत असलेली कार्यवाही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला कळवण्याची जबाबदारी आयोगाच्या निबंधकांना देण्यात आली आहे.

गुगल हिस्ट्री आणि एअर गन

तपास यंत्रणांनी आर्याच्या मोबाइलमधील गुगल हिस्ट्रीची तपासणी सुरू केली आहे. यातून ‘अ थर्सडे’ या हिंदी चित्रपटावर आधारित योजना होती का, तसेच एअर गन, सीसीटीव्ही व मोशन सेन्सर खरेदीसंबंधी तपशील मिळवले जात आहेत. तपासानुसार आर्याने गोळीबार केला नसून, फक्त पोलिसांवर बंदूक रोखली होती, अशी माहिती मिळाली आहे. तथापि, याची खात्री करण्यासाठी एअर गन न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आली आहे.

कारणांचा तपास सुरू

आर्याने हे ओलीस नाट्य का घडवले? याचा तपास सध्या गुन्हे शाखा करत आहे. त्यासाठी त्याच्या भूतकाळातील हालचाली, आंदोलने, स्वच्छता मॉनिटर आणि माझी शाळा, सुंदर शाळा योजनेशी संबंधित तक्रारी व पाठपुरावे तपासले जात आहेत.

सीबीआय चौकशीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

मुलांना ओलिस ठेवल्यानंतर पोलिस चकमकीत मारल्या गेलेल्या रोहित आर्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्युमोटो दखल घ्यावी व या प्रकरणाची सीबीआयतर्फे चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आर्याला खोट्या चकमकीत मारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ॲड. नितीन सातपुते यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

सातपुते यांनी मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून या प्रकरणाची दखल घेण्याची मागणी केली आहे. आर्यावर गोळी झाडताना पायावर गोळी झाडण्याऐवजी थेट छातीवर गोळी का झाडली, असा प्रश्न त्यांनी पत्रात उपस्थित केला आहे. या प्रकरणी, पवई पोलिसांनी चुकीचा गुन्हा नोंदवल्याने त्यांच्यावर कारवाई करावी, संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.