न्यायालयांकडून स्थगिती मिळविलेल्या धोकादायक इमारतींची यादी सादर करा

उच्च न्यायालयाचा मुंबई महापालिकेला आदेश

मुंबई : शहरात व उपनगरात इमारती कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत शहर व उपनगरात पालिकेने धोकादायक ठरवून नोटीस बजावलेल्या व त्या नोटिसांवर कनिष्ठ किंवा उच्च न्यायालयाची स्थगिती असलेल्या इमारतींची यादी येत्या सोमवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत.

महापालिकेने इमारत धोकादायक ठरवून खाली करण्यासंदर्भात नोटीस बजावूनही इमारतीतील रहिवाशांनी काही वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळविलेल्या आणि आणखी काही काळ स्थगिती कायम ठेवण्यासंदर्भात काही याचिकांवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे होती.

धोकादायक इमारत कोसळून जीवितहानी होण्याच्या घटना घडत असल्याने, महापालिकेनेच न्यायालयाकडून स्थगिती मिळविलेल्या इमारतींच्या याचिकांवरील सुनावणी जलदगतीने घ्यावी, यासाठी उच्च न्यायालयाला विनंती केली. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने अशा इमारतींच्या याचिकांवरील सुनावणी दर मंगळवारी घेण्यास सुरुवात केली.

मंगळवारच्या सुनावणीत न्या.धर्माधिकारी व न्या. शिंदे यांच्या खंडपीठाने सात धोकादायक इमारतींना महापालिकेने बजावलेल्या नोटिसांना स्थगिती देण्यास नकार देत संबंधित इमारत खाली कधी करणार? अशी थेट विचारणा रहिवाशांना केली.
‘इमारत कोसळल्यावर नेते व लोक येतात, पण घरची कमावती व्यक्ती जाते त्याचे काय? तुम्ही (याचिकाकर्ते) हमीपत्र देता, पण ते काय कामाचे? संबंधित धोकादायक इमारतीच्या खालून अनेक वाटसरू जात-येत असतात. कुणाच्या तरी घरी पाहुणे आलेले असतात. त्यांचाही त्यात जीव जातो. त्याचे काय?’ असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने अशाच एका धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना केला.

दरम्यान, न्यायालयाने महापालिकेच्या वकील रूपाली आधाटे यांना शहर व उपनगरात पालिकेने धोकादायक ठरवून नोटीस बजावलेल्या व त्या नोटिसांवर कनिष्ठ किंवा उच्च न्यायालयाची स्थगिती असलेल्या इमारतींची यादी सोमवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले. आतापर्यंत महापालिकेने अशा ५० धोकादायक इमारतींची यादी न्यायालयात सादर केली आहे.