अनधिकृत बांधकामांची माहिती सादर करा; उच्च न्यायालयाने महापालिकांना दिले निर्देश

मोडकळीस आलेल्या इमारती, अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर बांधकामे यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

मुंबई : आपापल्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई महापालिकेसह ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भाईंदर व वसई-विरार महापालिकांना दिले. 

या महापालिकांच्या हद्दीत एकूण किती अनधिकृत बांधकामे आहेत? आतापर्यंत किती बंधकामांवर कारवाई केली, भविष्यात अशा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी काय उपाययोजना आखण्याचा विचार केला आहे, याची माहिती सर्व महापालिकांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी, असे निर्देश मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिले.

मोडकळीस आलेल्या इमारती, अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर बांधकामे यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. भिवंडी येथे एक इमारत पडल्याने ४० लोकांचा मृत्यू झाल्याची दखल घेत न्यायालयाने २४ सप्टेंबर रोजी स्यू-मोटो दाखल करून घेतली. राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आतापर्यंत काय केले, याचीही माहिती न्यायालयाने महापालिकांकडे मागितली आहे.

सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र देण्याचे निर्देश
प्रत्येक महापालिकेने गुरुवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या सर्व पालिकांचे प्रतिज्ञापत्र वाचून एक सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र २६ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.