मुंबई : वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीमध्ये उपलब्ध असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या जागेची क्षमता तपासून तिथे पुनर्विकासासाठी सविस्तर आराखडा सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. वांद्रे (पूर्व) शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काची घरे देण्याच्या विषयावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयात बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासह कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
लॉटरी पद्धतीने सेवा निवासस्थाने - सुमारे ९० एकर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर शासकीय वसाहत उभी असून १९५८ ते १९७३च्या दरम्यान या वसाहतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या प्रथम वर्ग ते चतुर्थ श्रेणी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी ४,७८२ सदनिका आहेत. यापैकी १६९ इमारती धोकादायक आहेत. तेथील कर्मचाऱ्यांना लॉटरी पद्धतीने सेवा निवासस्थाने देण्यात येणार आहेत. - या वसाहतीत १२ इमारतींचे बांधकाम प्रगतिपथावर असून त्यापैकी ४ इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. एक इमारत सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृहाला देणार असल्याचे सा. बां. विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी यावेळी सांगितले.