विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्य शिफारसप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करा

उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यपदांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जणांच्या नावांची शिफारस ६ नोव्हेंबर २०२० ला केली असताना राज्यपालांनी अद्याप निर्णय का घेतला नाही, याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना राज्यपाल भगत कोश्यारी यांच्या सचिवांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र मंगळवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्या. एस.पी. देशमुख व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, राज्यपालांना प्रतिवादी करण्याची तरतूद नसल्याने आम्ही राज्यपालांना या याचिकेत प्रतिवादी करू शकत नाही.

त्यावर खंडपीठाने याप्रकरणी राज्य सरकारला एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

राज्य मंत्रिमंडळाने विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यपदांसाठी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी १२ जणांच्या नावांची शिफारस केली होती; मात्र त्यावर राज्यपालांनी जाणूनबुजून अद्याप निर्णय घेतला नाही. मनमानी कारभार करून राज्यातील जनतेचे नुकसान करण्यात येत आहे, असे म्हणत रतन सोली यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीप्रमाणे नियुक्त्यांबाबत काही निर्णय का घेतला जात नाही? राज्यपालांनी काहीतरी निर्णय घ्यायला हवा. शिफारस निर्णयाविना कशी ठेवली जाऊ शकते? असे सवाल गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने केला होता.

..........................................