लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी शहर उपनगरातील शासकीय रुग्णालयांमधील राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या परिचारिकांनी मंगळवारी बेमुदत कामबंद आंदोलनाला सुरुवात केली. त्याचा फटका शासकीय रुग्णालयांमधील आरोग्यसेवेवर झाला असून, आता मनुष्यबळाची समस्या मिटविण्यासाठी पालिका प्रशासनाची मदत घेण्यात आली आहे.
सर जेजे समूह रुग्णालयातील म्हणजेच जीटी, कामा, सेंट जाॅर्ज आणि जे.जे.मधील एकूण दीड हजार परिचारिका काम बंद आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत, तर १ हजार २०० चतुर्थ श्रेणी कामगारही संपावर आहेत. त्यात सफाई कामगार, शिपाई आहेत. तृतीय श्रेणी कर्मचारी वर्गातील सातशे कर्मचारी संपावर आहेत, यात तांत्रिक आणि लिपिकांचा समावेश आहे.
संपाचा दीर्घकाळ परिणाम लक्षात घेता शासकीय रुग्णालयांमध्ये पालिकेकडून अधिकचे मनुष्यबळ सेवेत घेत असल्याची माहिती सर जे.जे. रुग्णालय समूहाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे यांनी दिली आहे. मंगळवारी नियोजित आणि अत्यावश्यक अशा दोन्ही शस्त्रक्रिया नियमित पार पडल्या असून, बुधवारपासून नियोजित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात येणार आहेत, तसेच रुग्णांच्या जेवणाकरिता आठवडाभर दात्यांचे साहाय्य घेण्यात येणार आहे, तर रुग्णालयात अजूनही कनिष्ठ डॉक्टर्स, निवासी डॉक्टर्स, शिकाऊ नर्सिंग विद्यार्थी, कंत्राटी कर्मचारी आणि वरिष्ठ डॉक्टर सेवेत असल्याने आणीबाणीची स्थिती नाही, असेही सापळे यांनी सांगितले.
वैद्यकीय तपासण्यांसाठी सहायक आणि परिचारिकांची कमतरता असल्याने अनेक रुग्णांनी दीड आठवड्यानंतरच्या तारखा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अनेकदा मुंबई परिमंडळातून येणाऱ्या रुग्णांना याचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. जे.जे. रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभाग कायमच रुग्णांनी ओसंडून वाहत असतो. मंगळवारी मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे येथे रुग्णांचे नातेवाईक अन् शिकाऊ डॉक्टर्स यांच्यात वादही झाले.
अनेक वर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लाभदायी आहे, याखेरीज निवृत्तीनंतर कुटुंबातील एका पाल्याला सेवेत घेतले पाहिजे या प्रमुख मागण्या आहेत. - काशीनाथ राणे, अध्यक्ष, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना
संपांमध्ये राज्यस्तरीय एकूण ७० संघटना सहभागी झाल्या आहेत. राज्यातील विविध संघटनांच्या समन्वय समितीच्या निर्णयानुसार राज्यातील २००५ नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी ही प्रमुख मागणी आहे. - हेमलता गजबे उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"