मोनोची कथा... सुफळ आणि संपूर्ण?

मुंबईत जेव्हा मोनो आणि मेट्रो रेल्वे यांची चर्चा सुरू झाली तेव्हा खूप उत्सुकता निर्माण झाली. पुढे पहिली मेट्रो सुरू होण्यास झालेला विलंब आणि मोनो रेल्वेत निर्माण झालेल्या अनंत अडचणी यामुळे या दोन्ही मार्गांची चर्चा वेगळ्याच दिशेने जाऊ लागली.

-रवींद्र मांजरेकर

मुंबईत जेव्हा मोनो आणि मेट्रो रेल्वे यांची चर्चा सुरू झाली तेव्हा खूप उत्सुकता निर्माण झाली. पुढे पहिली मेट्रो सुरू होण्यास झालेला विलंब आणि मोनो रेल्वेत निर्माण झालेल्या अनंत अडचणी यामुळे या दोन्ही मार्गांची चर्चा वेगळ्याच दिशेने जाऊ लागली. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ३ मार्चला चेंबूर ते संत गाडगे महाराज चौक या पूर्ण मार्गावर मोनो धावली. आठवडाभर दररोज सरासरी २५ हजार मुंबईकर या मार्गाने प्रवास करू लागले आहेत. दोन मोनोंच्या वेळेतले अंतर कमी होईल तसतसा हा प्रतिसाद आणखी वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.

मोनोसारखी एकखांबी रेल्वे मुंबईत आणायची याचे पहिले सूतोवाच झाले ते २००५मध्ये. मुंबईच्या ज्या भागात उपनगरी रेल्वे नाही आणि अरुंद, चिंचोळ्या रस्त्यांमुळे जिथे बेस्टच्या बसगाड्यांचाही वेग मंदावला आहे, अशा भागात पर्यायी वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी मोनो रेल्वेचा विचार मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) एका बैठकीत झाला. त्यातूनच मुंबई महानगरात मोनो रेल्वेचे जाळे निर्माण करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव तयार करण्यात आला. तीन टप्प्यांमध्ये आठ मार्ग उभारायचे असे ठरले होते. पुढे प्रत्यक्षात एकच मार्ग सुरू झाला आणि इतर मार्गांचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळण्यात आला. पहिल्या मार्गाचे भूमिपूजन ते उद््घाटन यात सुमारे दहा वर्षांचा काळ गेला.

एका रुळावर धावणाऱ्या गाडीचे अप्रूप वाटणे स्वाभाविक आहे. तशा गाड्या धावत असलेला भारतातला काळ होता तो १९२० दशकापर्यंतचा. पटियाला स्टेट मोनो ट्रेन आणि कुंडला व्हॅली ट्रेन या दोन मोनो पद्धतीच्या गाड्या. त्यापैकी पटियाला मोनोचे इंजीन दिल्लीतल्या राष्ट्रीय रेल्वे संग्रहालयात आजही पाहायला मिळते. या दोन मोनोंचा अपवाद वगळता अशी वाहतूक व्यवस्था देशात कुठेही पाहायला मिळाली नाही. त्यानंतर सुमारे ९० वर्षांनी मुंबईत मोनो धावू लागली. २० किमींचा मार्ग मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल झाला. अर्थातच अद्ययावत आणि तंत्रज्ञानाच्या नवीन आविष्कारांसह सुरू झालेल्या या नवीन मोनोचा प्रवास मोठा रंजक आहे.

एखाद्या सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पाच्या आखणीपासून ते तो प्रकल्प प्रत्यक्षात येईपर्यंत वेगवेगळे कंगोरे टिपण्याची संधी बातमीदाराला मिळते. तशी ती मोनो रेलच्या बाबतीत अस्मादिकांना मिळाली. आखणी ते सगळा मार्ग कार्यान्वित होईपर्यंत १५ वर्षांचा काळ गेला. २००९मध्ये निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते चेंबूर येथे देशातल्या पहिल्या आणि एकमेव मोनो रेल्वे मार्गाचे थाटात भूमिपूजन करण्यात आले. एल अ‍ॅण्ड टी आणि स्कोमी इंजिनीअरिंग यांच्या संयुक्त कंपनीला बांधकामाचे कंत्राट मिळाले. त्या वेळी या प्रकल्पाची किंमत २,४६० कोटी होती. तत्कालीन महानगर आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी त्यांच्या एकूण घोषणाबाज आणि नवनव्या प्रकल्पस्नेही स्वभावानुसार मोनो दोन वर्षांत धावेल, अशी घोषणा केली. प्रत्यक्षात या मार्गांचे काम सुरू झाल्यावर त्यात वेगवेगळ्या अडचणी येण्यास सुरुवात झाली.

जून २०१० मध्ये मलेशियातील रवांग येथील स्कोमी इंजिनीअरिंगच्या कारखान्यात मुंबईसाठी तयार होत असलेल्या मोनो रेल्वेच्या डब्याचे अनावरण करण्यात आले. लगोलग चार डब्यांची पहिली गाडी समुद्रमार्गे मुंबईत दाखल झाली. त्यापूर्वीच २६ जानेवारी २०१० ला ५०० मीटर अंतराची मोनोची टेस्ट रनही घेण्यात आली. हळूहळू स्टेशनच्या इमारती तयार होऊ लागल्या आणि वडाळा ते चेंबूर या टप्प्यात मोनोचे ट्रॅकही दिसू लागले. मात्र, अतिक्रमणे हटवून बांधकामाचा मार्ग मोकळा करणे हे मोठे आव्हान होते. तसेच एक आव्हान होते ते मुंबई पालिका आणि रेल्वेकडून परवानगी मिळवण्याचे. करी रोड येथे रेल्वे मार्ग ओलांडण्यासोबतच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गावरील फ्लायओव्हर ओलांडून मोनोची मार्गिका बांधणे हे सर्वार्थाने परीक्षा पाहणारे होते. मोठमोठ्या गर्डरची वाहतूक करताना म्हैसूर कॉलनीसारखे अपघातही झाले. त्यात एकूण चार जणांचा मृत्यू झाला.

चेंबूर ते वडाळा या पहिल्या टप्प्याचे उद््घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते फेब्रुवारी-२०१४ मध्ये झाले. या मार्गाला प्रवाशांचा जेमतेम प्रतिसाद होता. बहुतांश वेळा जॉय राइड म्हणूनच मोनोने प्रवास केला जात होता. वर्षभरातच या मार्गाच्या संचालनावरून एमएमआरडीए आणि स्कोमी यांच्यात कुरबुरी सुरू झाल्या. त्यातच नोव्हेंबर २०१७ मध्ये म्हैसूर कॉलनी स्टेशनात मोनोच्या गाडीला आग लागली. सुदैवाने त्यात कोणालाही इजा झाली नाही. मात्र मोनोच्या दोन डब्यांचे अतोनात नुकसान झाले. हा धक्का एवढा होता की सुमारे सहा महिने मोनोची सेवा ठप्प झाली होती. पांढरा हत्ती अशी मोनोची संभावना होतच होती. तिला बळकटी मिळाली. या सगळ्याला वैतागलेल्या एमएमआरडीएने मग मोनो स्वत:च चालविण्याचा निर्णय घेतला आणि तशी व्यवस्था करण्यास सुरुवात केली. एकूण व्यवस्था आटोक्यात आल्यावर मोनोच्या दुसऱ्या टप्प्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद््घाटन करण्यात आले.
मोनो रेल्वे हा सार्वजनिक वाहतुकीचा सर्वात किफायतशीर पर्याय नाही. त्यातुलनेत मेट्रो किंवा लोकल हाच मुंबईसारख्या अतिप्रचंड प्रवासी संख्या असलेल्या महानगरातला व्यवहार्य पर्याय आहे. तसे असले तरी सध्या ज्या भागातून मोनो धावते त्या भागात मेट्रो मार्गाची शक्यता नाही. तीव्र वळण घेण्याची क्षमता फक्त मोनोमध्येच आहे. त्यामुळे हा खर्चीक असलेला पर्याय निवडण्यात आल्याचे नियोजकांचे म्हणणे आहे. जपानमध्ये सगळ्यात मोठा मोनो मार्ग आहे. चीनमध्येही मोनोची उभारणी होत आहे. पण बहुतांश ठिकाणी मोनो आहे ती मनोरंजन पार्क, थीम पार्क, रिसॉर्ट, प्राणिसंग्रहालये यांच्यासाठी किंवा एअरपोर्ट टर्मिनल जोडण्यासाठी. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी त्याचा फारसा वापर केला जात नाही. तरीही तसा प्रयोग मुंबईत करण्यात आला. त्यातल्या अडचणी कळल्याबरोबर मोनोचे पुढले टप्पे एमएमआरडीएने बासनात ठेवले आणि मेट्रोचे जाळे उभे करण्यावर पूर्ण लक्ष केंद्रित केले.

मुंबईसारख्या महानगरात बहुपर्यायी वाहतूक व्यवस्था आवश्यक आहे. पण त्याचे नियोजन अतिशय नेटकेपणाने व्हावे लागते. बेस्टच्या एसी बसगाड्यांची वाट लागल्याने शहराची जशी शोभा झाली, तसे मोनोच्या बाबतीत होऊ नये, एवढीच अपेक्षा.

फेºया वाढण्याची गरज 
मुंबईतली मोनो रेल्वे यशस्वी करायची असेल, तर गाड्यांची उपलब्धता वाढवण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल. सध्या २२ ते ३० मिनिटांनी एक गाडी येते हे मुंबईसारख्या धावत्या शहरात परवडणारे नाही. किमान पाच ते दहा मिनिटांनी या गाड्या उपलब्ध व्हायला हव्यात. त्यासाठी रेकची संख्या वाढवावी लागेल. त्याकरता निविदा प्रकिया सुरू करण्यात आली आहे, असे एमएमआरडीएचे म्हणणे आहे. महिनाभरात त्यांना या मार्गावरचा प्रवासी पॅटर्न कळेल आणि मग त्यानुसार त्यांना नियोजन करता येईल.
(लेखक लोकमत मुंबई आवृत्तीचे शहर संपादक आहेत.)