या बोगस संघटनांची खंडणीखोरी रोखा हो...

मुंबईतील कृषी व्यापार, रेल्वे धक्के, गोदी कामगार, ट्रान्सपोर्टसह पोलाद उद्योगात गुलामासारखे राबावे लागणाऱ्या असंघटित कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी १९६२ मध्ये अण्णासाहेब पाटील यांनी ‘महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन’ची स्थापना केली.

नामदेव मोरे
उपमुख्य उपसंपादक

माथाडी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी देशातील पहिला आणि एकमेव माथाडी कायदा १९६९ मध्ये महाराष्ट्रात करण्यात आला. या कायद्याने हजारो कामगारांना न्याय मिळाला. त्यांच्या कष्टाला योग्य मजुरी मिळाली. मुंबई, नवी मुंबईत हक्काचे घर मिळाले; पण दहा वर्षांत या कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यांची संख्या वाढली. माथाडींच्या नावाने खंडणीखोरांच्या टोळ्या निर्माण झाल्या. राज्यात माथाडींच्या नावाने ५०० पेक्षा जास्त संघटना स्थापन झाल्या. त्यांचा गुंडगिरी आणि खंडणी हा एकच अजेंडा आहे. या खंडणीखोरांचा बंदोबस्त करण्यासाठी अधिकृत संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे.

मुंबईतील कृषी व्यापार, रेल्वे धक्के, गोदी कामगार, ट्रान्सपोर्टसह पोलाद उद्योगात गुलामासारखे राबावे लागणाऱ्या असंघटित कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी १९६२ मध्ये अण्णासाहेब पाटील यांनी ‘महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन’ची स्थापना केली. मोर्चे, आंदाेलने आणि संघर्ष करून शासनाला १९६९ मध्ये माथाडी कायदा करण्यास भाग पाडले. राज्यातील सर्व प्रमुख बाजार समित्यांसह विविध ठिकाणी या कायद्यामुळे माथाडी कामगारांना संरक्षण मिळाले. संघटनेने स्वत:चे रुग्णालय, ग्राहक बाजार, पतसंस्था सुरू केल्या. माथाडींच्या घरांचा प्रश्न सुटला. हा कायदा कष्टकऱ्यांसाठी वरदान ठरल्याचे पाहून गेल्या १५ वर्षांत खंडणीखोर आणि गुंडगिरी करणारांनी त्याचा दुरुपयोग सुरू केला.

सध्या विविध एमआयडीसी, कृषी, बांधकाम, मॉल्स, कार्यालय आणि घरदुरुस्तीच्या कामाच्या ठिकाणी माथाडींच्या नावाखाली लाखो रुपयांची खंडणी वसुली सुरू आहे. ५०० पेक्षा जास्त अधिकृत, अनधिकृत संघटना उगवल्या आहेत. राजकीय पक्ष, नामचीन गुंड, संघटित गुन्हेगारांनी माथाडी कायद्याचा आश्रय घेऊन शासकीय यंत्रणांच्या आश्रयाने खंडणी वसुलीचा धंदा सुरू केला आहे.

ठाणे वागळे इस्टेट विभागात सप्टेंबरमध्ये एका व्यावसायिकाकडे ७० हजारांची खंडणी मागण्याचा प्रयत्न झाला. मुंबईतील ‘बीकेसी’सह अनेक गृहनिर्माण सोसायटीतील दुरुस्तीच्या कामातही कामगारांकडून पैसे वसूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. औरंगाबाद, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह राज्याच्या सर्व औद्योगिक वसाहतींमध्ये खंडणीखोरांनी धुमाकूळ घातला आहे. या गुन्हेगारीचे पडसाद विधानसभेतही अनेकदा उमटले आहेत. खंडणीखोर बोगस संघटनांवर कारवाईची मागणी केली जात आहे. मूळ माथाडी संघटनेचे सरचिटणीस नरेंद्र पाटील यांनी दहा वर्षांपासून खंडणीखोर, बोगस संघटनांवर कारवाईची मागणी लावून धरली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह यापूर्वीचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे हा विषय मांडला आहे. या बोगस संघटनांची पाळेमुळे उखडली नाहीत तर भविष्यात माथाडी कायदा आणि प्रामाणिक माथाडी कामगारांचे अस्तित्व संपायला वेळ लागणार नाही, अशी एकंदर परिस्थिती आहे.

हे तर मोक्काचे मानकरी

राज्याच्या सर्व विभागांतील औद्योगिक वसाहती, बांधकाम व्यवसायासह सर्व ठिकाणी बोगस खंडणीखोरांनी धुमाकूळ घातला आहे. या गुंड आणि खंडणीखोरांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोक्काअंतर्गत गुन्हे दाखल करावेत. माथाडी चळवळीला लागलेली कीड मुळापासून उखडून कष्टकरी प्रामाणिक कामगारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी माथाडींची अधिकृत संघटना करीत आहे.