ओबीसी आरक्षण आदेशाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती द्या; सरकार करणार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

सध्याची कोरोना महामारीची परिस्थिती लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात अडचणी येणार आहेत.

- यदु जोशी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाबाबत दिलेल्या निकालाच्या अंमलबजावणीस तूर्त स्थगिती द्यावी, अशी याचिका राज्य शासनाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी रात्री झालेल्या एका बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. विश्वसनीय सूत्रांनी ही माहिती दिली.

आजच्या बैठकीला छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार हे मंत्री, प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, ज्येष्ठ विचारवंत हरी नरके आदी उपस्थित होते. ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले पाहिजे, यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले.
सध्याची कोरोना महामारीची परिस्थिती लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात अडचणी येणार आहेत. हे लक्षात घेता, आधीच्या निकालास स्थगिती देणे आवश्यक आहे, अशी बाजू राज्य शासनाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या याचिकेवर निकालाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली, तर स्थगितीच्या काळात ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करून ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा आरक्षण बहाल करण्यात राज्य शासनाला यश येईल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरवले होते. मात्र ओबीसींना आरक्षण देऊच नये, अशी भूमिका घेतलेली नव्हती. ओबीसींचा ‘इम्पिरिकल डाटा’ तयार करून त्याआधारे आरक्षण द्यावे आणि ते ५० टक्क्यांच्या मर्यादित असावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले होते.

‘डाटा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश द्यावेत’
nकेंद्र सरकारने २०११ मध्ये ओबीसींचा ‘इम्पिरिकल डाटा’ 
(संशोधनाअंती समोर आलेली माहिती) तयार केला होता. हा डाटा उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी याचिकादेखील राज्य शासनाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये ओबीसींची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती, घरे आणि जमीन याबाबत त्यांची स्थिती, तसेच 
रोजगाराबाबतचीही माहिती होती. 
nहा डाटा केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिला, तर राज्य शासनाला वेगळा डाटा तयार करण्याची गरज पडणार नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून हा डाटा गोळा करण्याचा मानस राज्य शासनाने याआधीच व्यक्त केला आहे. उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला डाटा देण्यासंदर्भात निर्देश दिले नाहीत, तर स्वतः लवकरात लवकर हा डाटा गोळा करण्याची तयारी राज्य शासनाने ठेवली आहे.