राज्यांनाही आर्थिक पॅकेज जाहीर करा; शरद पवार यांची केंद्राकडे मागणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठवत शरद पवार यांनी राज्यांना अर्थसहाय्य आणि सवलतींची मागणी केली आहे.

मुंबई : कोरोनामुळे राज्याचा आर्थिक गाडा अडला आहे. उत्पन्नाची साधने बंद झाली आहेत. केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीने वित्तीय संस्था आणि अन्य क्षेत्रांसाठी पॅकेज जाहिर केले त्याच धर्तीवर राज्यांनाही पॅकेज द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठवत शरद पवार यांनी राज्यांना अर्थसहाय्य आणि सवलतींची मागणी केली आहे. अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, आॅस्ट्रेलिया अशा देशांनी जीडीपीच्या सुमारे १० टक्के आर्थिक पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. भारतातही रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारकडून राज्यांना योग्य आर्थिक पॅकेज देण्यासाठी वाव आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला नव्याने उभारी देण्यात राज्यांची प्रमुख भूमिका असेल. त्यामुळे राज्यांना कोणतीही मदत मिळाली नाही. अर्थव्यस्थेला उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकार जी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे, त्यात राज्ये योगदान देऊ शकणार नाहीत. राज्यांची आर्थिक तुट भरून काढण्यात केंद्र सरकारला फारशी अडचण नाही. राज्यांनी कर्ज घेण्यापेक्षा केंद्र सरकारने कर्ज घेणे अधिक कार्यक्षम आणि रास्त होईल, असे पवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे. कोरोनामुळे चालू आर्थिक वर्षात राज्याच्या तिजोरीत ३,४७,००० कोटी रुपयांचा महसुल येण्याचा अंदाज होता. मात्र, लॉकडाउनमुळे राज्याला प्रचंड फटका बसला आहे. त्यामुळे १,४०,००० कोटी तूट निर्माण होण्याचा अंदाज पवार यांनी व्यक्त केला आहे.