राज्याचे तीन महिने आचारसंहितेत; ‘झेडपी’मध्ये याचिकांचाच अडसर

ऑक्टोबरच्या चौथ्या आठवड्यात पहिल्या निवडणुकीची, तर महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता जानेवारी अखेरपर्यंत राहण्याची शक्यता; जिल्हा परिषद आधी की नगरपालिका हे कोर्टाच्या निर्णयावर ठरणार

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या  निवडणुका तीन टप्प्यांत होणार हे लक्षात घेता तीन महिने निवडणूक आचारसंहिता असेल. ऑक्टोबर महिन्याच्या चौथ्या आठवड्यात पहिल्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता जानेवारीअखेर असेल. याचा अर्थ तीन ते सव्वा तीन महिने राज्यात आचारसंहिता राहील. विकासकामांना त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

आधी जिल्हा परिषद-पंचायत समित्या, नंतर नगरपालिका आणि शेवटी महापालिका अशा तीन टप्प्यांमध्ये   निवडणुका घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने केली असली तरी जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत काही मुद्दे न्यायप्रविष्ट आहेत. जिल्हा परिषद गणांचे आरक्षण चक्रानुक्रमे न करता नव्याने केल्याचा फटका बसल्याचे सांगत काही जण न्यायालयात गेले आहेत, तसेच जिल्हा परिषद गटांच्या रचनेलाही आव्हान देण्यात आले आहे.

या सर्व याचिकांचा येत्या आठ-दहा दिवसांत निकाल लागला तर आधी जिल्हा परिषद निवडणूक घेतली जाईल. अन्यथा आधी नगरपालिकांची निवडणूक घेऊन या याचिकांवरील निर्णयानंतर जिल्हा परिषद निवडणूक घ्यावी, असा पर्यायही आयोगाने तयार ठेवला असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली. तथापि, याचिकांचा निकाल वेळेत लागून जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकाच आधी घेण्यात येतील, असे अपेक्षित आहे.

आचरसंहिता टप्प्याटप्प्यात लागू होणार

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता ही राज्याच्या ग्रामीण भागात, नगरपालिकांची आचारसंहिता अर्धनागरी भागात तर महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता ही शहरी भागात लागू असेल.

निवडणुका तीन टप्प्यात होणार असल्याने एकाच वेळी राज्यभर आचारसंहिता लागू राहणार नाही. त्यामुळे पहिल्या टप्प्याची  आचारसंहिता लागू असताना इतर दोन टप्प्यांतील मतदारांना खुश करणारे निर्णय सरकार घेऊ शकणार आहे.

कोर्टातील याचिकांचा फटका

चक्रानुक्रमे आरक्षणाऐवजी जिल्हा परिषद गटांचे आरक्षण हे नव्याने निश्चित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला. त्यामुळे गेली काही वर्षे आरक्षण असलेल्या गटांमध्ये पुन्हा आरक्षण पडेल, परिणामी आम्हाला निवडणूक लढता येणार नाही, असा आधार घेत नागपूर, कोल्हापूर आदी ठिकाणी याचिका दाखल झाल्या आहेत. झेडपी अध्यक्षांचे आरक्षण हे चक्रानुक्रमे ठरविण्यात आले, मग गटांचे का नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा सवाल आहे. त्यावर काय निर्णय होतो, याची उत्सुकता आहे. देशात सध्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ याची चर्चा असली तरी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका तीन टप्प्यांत होतील.

नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन होणार

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबरपासून नागपुरात होणार आहे. त्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची आचारसंहिता असेल. तरीही अधिवेशन घेण्यात कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही.

विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी सांगितले, की स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची आचारसंहिता असताना पूर्वीदेखील अधिवेशने झालेली आहेत. जिथे निवडणूक होत आहे, तेथील मतदारांना प्रभावित करतील असे धोरणात्मक निर्णय अधिवेशनात घेता येत नाहीत, एवढेच बंधन असते.

ईव्हीएमवर आता दिसेल उमेदवाराचा रंगीत फाेटाे

नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीपासून मतदानयंत्रावर (ईव्हीएम) उमेदवारांचे रंगीत छायाचित्र लावण्यात येणार आहे. २०१५ पासून या यंत्रावर चिकटवण्यात येणाऱ्या मतपत्रिकांवर उमेदवारांचे फक्त कृष्णधवल (ब्लॅक अँड व्हाइट) छायाचित्र दिसत असे. त्या उमेदवारांची छायाचित्रे ओळखणे हे मतदारांना कठीण जात होते. निवडणूक अधिनियम १९६१मधील नियम ४९बी अंतर्गत ईव्हीएम मतपत्रिका डिझाइन आणि मुद्रणासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.

‘देशातील निम्म्या मतदारांना कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याची गरज नाही’

देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये मतदार याद्यांतील निम्म्याहून

अधिक मतदारांना कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याची गरज भासणार नाही. कारण त्यांच्या राज्यांमध्ये झालेल्या अखेरच्या एसआयआरच्या मतदार यादीत त्यांचा समावेश केला जाईल,

असे आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी सांगितले.