- अतुल कुलकर्णीमुंबई : स्वत:चे कोटयवधी रुपये नगण्य व्याज दराने ठेवायचे आणि चढ्या व्याजदराने कर्ज घ्यायचे, असा आतबट्ट्यांचा व्यवहार राज्य सरकारने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात केला. त्यामुळे राज्याचे २0,२१४.१४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी ठेवला आहे. हा अहवाल भाजप सरकारच्या काळातील आहे.
३१ मार्च २0१९ रोजी राज्य शासनाने संविधानिक महामंडळे, ग्रामीण बँका, संयुक्त भांडवल कंपन्या व सहकारी क्षेत्रात १,५३,३२२.१0 कोटी रुपये गुंतवले. या गुंतवणुकीवरील सरासरी परतावा 0.0७% इतका नगण्य होता. दुसरीकडे याच कालावधीत शासनाने घेतलेल्या कर्जावर सरासरी ७.८% दराने व्याज दिले जात होते. २८ सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी तोटे सहन केले, त्यांची निव्वळ हानी २0,२१४.१४ कोटी होती. शासनाच्या रोख शिलकीत देखील गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २४ टक्क्यांनी म्हणजे तब्बल २१,२00 कोटी रुपयांची घट झाली, असेही कॅगने म्हटले आहे.
शासकीय लेखांची व पारदर्शकता देखील अहवालाने उघडकीस आणली आहे. या शीर्षकअंतर्गत जमा व खर्चाच्या स्वैर नोंदणीमुळे शासकीय लेखांमध्ये अपारदर्शकता येते, असे सांगून कॅगने म्हटले आहे की, २0१७-१८ मध्ये ही रक्कम १३,३९७.५४ कोटी होती, जी २0१८-१९ मध्ये १८,५६३.२१ कोटी झाली. यामुळे सरकारच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर परिणाम होतो, असा निष्कर्ष कॅगने काढला आहे.
अनेक कामांचे प्रमाणपत्रच नाही
कोणतेही काम केल्यानंतर त्या कामाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच पैसे दिले जातात. ज्याला इंग्रजीत युटिलिटी सर्टिफिकेट असेही म्हणतात. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात १८,४०७ प्रमाणपत्रे प्रलंबित होती मात्र त्यापोटी ४७,४८३.३६ कोटी रुपयांची रक्कम दिली गेली. नगर विकास विभागाचा पहिला नंबर आहे.
मंजूर झालेल्या दिनांकापासून एक वर्षे उलटून गेल्यावर देखील अनुदान प्राप्तकर्त्या विभागाकडे जर काही अखर्चित रक्कम शिल्लक असेल, तर ती शासनाकडे त्वरित जमा करायची असते. 2017-18 या वर्षात आयुष विभागाला वितरीत केलेल्या आठ प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रातील ५८.६२ कोटीचे अनुदान मार्च २0१९ पर्यंत न वापरता पडून राहिले. तरीही न वापरलेले अनुदान शासनास परत दिले गेले नाही, असेही कॅगने म्हटले आहे.