मुंबई : भीमा-कोरेगाव आणि एल्गार प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) देण्यात आला असला तरी, त्या तपासावर आपण समाधानी नाही. राज्य सरकार वेगळ्या पद्धतीने तपास करू शकते. राज्याला तो अधिकार आहे. या दृष्टीने आम्ही कायदेशीर तपासणी करत आहोत, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी दिली.
भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमण्याची मागणी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी केली आहे. तसेच या संदर्भात नेमलेल्या चौकशी आयोगाची मुदत ८ एप्रिलला संपली आहे. त्यामुळे या आयोगाला मुदतवाढ देण्यात यावी, असेही त्यांचे म्हणणे होते. शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सध्या सुरू असलेल्या राजकीय परिस्थितीवर चर्चा झाली. गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी एक स्वतंत्र बैठक घ्यावी. आयोगाने नेमके काय काम केले आहे? आणखी काय बाकी आहे, याचा आढावा घ्यावा आणि पुढील भूमिका ठरवावी, अशी सूचना पवार यांनी केल्याचे समजते.
नक्षलवादाच्या नावाखाली विचारवंतांना अटक
आम्ही एकूणच सगळ्या प्रकरणाबद्दल अस्वस्थ आहोत. गेले अनेक दिवस नक्षलवादाच्या नावाखाली विचारवंतांना अटक करून ठेवणे योग्य नाही. आज या संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेतला आहे. एनआयए काय चौकशी करते ते पाहू, पण सरकारलादेखील काही अधिकार आहेत. त्या अनुषंगाने काय करता येईल याबद्दल तज्ज्ञांचे मत घेत आहोत. आज जो काही तपास सुरू आहे तो योग्य दिशेने सुरू नाही, असे आमचे मत आहे, असेही शरद पवार यांनी सांगितले.
....तर तो राष्ट्रद्रोह कसा?
ऊर्जामंत्री राऊत म्हणाले, भीमा-कोरेगाव प्रकरणात ज्या पद्धतीने केंद्राने भूमिका घेतली आहे ती तत्त्वत: चुकीची आहे. एखाद्या सामाजिक कार्यकर्त्याने सरकारविरोधी मत व्यक्त केले तर तो राष्ट्रद्रोही कसा ठरतो? त्यामुळेच या संपूर्ण प्रकरणावर पुन्हा एकदा फेरविचार करण्याची गरज आहे. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, एल्गारचा तपास एनआयएकडे आहे. भीमा-कोरेगावचा तपास सरकारने केला पाहिजे, सरकारला तो अधिकार आहे.