मुंबई – राज्याच्या कारभारात अनेक ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर कमी प्रमाणात होत असल्याचं दिसून येते. शासकीय कार्यालयात मराठी भाषा वापरावी असं वारंवार परिपत्रके काढण्यात आली होती. मात्र आता याबाबत ठाकरे सरकारने गंभीरपणे पावलं उचलण्याची धोरण अवलंबलं आहे. यासाठी १९६४ च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे.
मागील ५५ वर्ष या कायद्यात कोणत्याही प्रकारची सुधारणा झाली नाही. राज्याचा प्रशासकीय कारभार, संकेतस्थळे, महामंडळ आणि अर्धन्यायिक यांचा कारभार हा मराठी भाषेतूनच झाला पाहिजे यासाठी राज्य सरकार जुन्या कायद्यात फेरफार करणार आहे. राज्याचा कारभार मराठीतून चालावा यासाठी राज्य सरकारनं १९६४ मध्ये कायदा केला होता. महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे परंतु कारभार इंग्रजीतून चालत असल्याने राजभाषा केवळ कागदावरच राहिली.
सिडको, एमआयडीसी, न्यायालये याठिकाणी मराठी भाषेला दुय्यम स्थान दिलं जातं. त्यामुळे संपूर्ण कारभार मराठी भाषेतूनच व्हावा तशाप्रकारे कायद्यात दुरुस्ती व्हावी अशी आग्रही भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतली आहे. त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यात असणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कार्यालयांनाही मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक आहे. मात्र आजही अनेक कार्यालयात हिंदी आणि इंग्रजी हीच भाषा वापरली जाते. राज्यातील विमा कंपन्या, रिझर्व्ह बँक आणि अन्य कार्यालये मराठी भाषेचा वापर करतात की नाही याची माहिती सरकारकडून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर १९६४ च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत मसुदा तयार करुन मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येईल.
तसेच राज्यातील ज्या प्रशासकीय आणि न्यायिक क्षेत्रात १९६४ कायदा लागू होत नाही अशांना कायद्यात दुरुस्ती करून समाविष्ट करण्याचं धोरण आहे. महसूल विभागाकडून देण्यात येणारी कागदपत्रे, निकाल हे मराठीतूनच देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.
मराठी भाषेचा वापर न करणाऱ्यांवर कारवाई
शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांबरोबरच सार्वजनिक उपक्रम आदींमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्याबरोबरच या मराठीचा वापर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची कायदेशीर तरतूद आता करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली आहे. मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्ता लवंगारे - वर्मा या समितीच्या अध्यक्ष असून कि. भि. पाटील, रमेश पानसे, सं. पु. सैंदाणे हे सदस्य आहेत. समिती दोन महिन्यांत अहवाल शासनाला सादर करेल. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमात आवश्यक त्या सुधारणा ही समिती सुचवेल. शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर या अधिनियमाद्वारे अनिवार्य करण्यात आला असला तरी हा अधिनियम कोणाकोणाला लागू आहे याचा उल्लेख अधिनियमात नाही. तसेच मराठी भाषेचा वापर कामकाजात न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याची तरतूद अधिनियमात नाही. ती आता केली जाणार आहे.
शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांबरोबरच अशासकीय कार्यालये, शासन अनुदानित संस्था, शैक्षणिक संस्था, शासन अंगीकृत व्यवसाय (मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे), सर्व आयोग, न्यायाधिकरणे, सर्व दुय्यम न्यायालये, खासगी क्षेत्रातही मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करावा, अशी मागणी विविध संस्था, मान्यवरांनी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य
राज्यातील सर्व मंडळांशी संलग्न खासगी तसेच विनाअनुदानित आणि अनुदानित शाळांमध्ये मराठी विषय २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांपासून अनिवार्य करण्याचा कायदा नुकताच करण्यात आला आहे. याचे पालन न करणाऱ्या संस्थाचालकाला किंवा व्यवस्थापकीय संचालकास एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.