राज्य सरकारने शाळांच्या भरमसाठ शुल्कवाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा करावा

मुंबई: शालेय शिक्षणासंदर्भात नवीन कायदा करण्याची नितांत आवश्यकता आहे तसेच राज्यात बालकांचा मोफत व सक्तिचा शिक्षण हक्क कायदाही लागू झाला असल्याने अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदी बदलणे गरजेचे आहे. यास्तव राज्यात शालेय शिक्षणासंदर्भात नवीन कायदा करून सर्व शाळांना किमान व कमाल शुल्क मर्यादा निश्चित करून देण्याच्या बाबतीत सकारात्मक कार्यवाही करून पालकवर्गास दिलासा द्यावा, अशी मागणी विधान परिषद आमदार विलास पोतनीस यांनी विशेष उल्लेख सूचनेद्वारे केली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर शाळांच्या प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क रचना, कर्मचारी व शिक्षकांचे प्रश्न, न्यायालयीन निकाल व तज्ज्ञांची मते या सर्वांचा विचार करून राज्यात सद्यस्थितीत अस्तित्त्वात असलेले कायदे गेल्या काही वर्षात शिक्षण क्षेत्रात झालेल्या बदलांमुळे कालबाह्य ठरत आहेत, असे मत आमदार पोतनीस यांनी व्यक्त केले.

.----------------------------------