मुंबई: माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचा गंभीर ठपका कॅगने ठेवला होता. त्यामुळे आता या कामांची एसआयटीमार्फत खुली चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानाची खुली चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चार सदस्यांची समिती गठित केली आहे. सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एसीबीचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, संजय बेलसरे, मुख्य अशियंता जलसंपदा विभाग, कार्यरत सांचालक, मृदसांधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत.
जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत खुली चौकशी करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने ऑक्टोबरमध्ये निर्णय घेतला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. कॅगने या योजनेवर ताशेरे ओढले होते, त्या अनुषंगाने चौकशी होणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 9 हजार कोटी खर्च झाला, मात्र त्याचा फायदा झाला नाही, असा आरोप आहे. योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली, मात्र भूजल पातळी वाढली नाही, असा आरोपही करण्यात आला आहे.
31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षातील कॅग अहवालात जलयुक्त शिवारच्या कामांचा दर्जा, खर्च, परिणाम यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच ज्या गावांत जलयुक्त शिवारची कामे झाली, तेथे आजही मोठ्या प्रमाणावर टँकरने पाणीपुरवठा होत आहे, हे देखील ‘कॅग'ने निदर्शनास आणून दिले होते. त्यांचा अहवाल आणि सरकारकडे आलेल्या तक्रारींचा विचार करून खुल्या चौकशीचा निर्णय घेतला आहे.