राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संपाला अखेर स्थगिती

मुख्यमंत्र्यांसोबत आज बैठक; मुख्य सचिवांचे आश्वासन

मुंबई : राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी २९ व ३० जानेवारीला पुकारलेल्या दोन दिवसीय संपाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत विविध मागण्या मान्य करीत उरलेल्या मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांसोबत मंगळवारी बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे तूर्तास संपाला स्थगिती दिल्याची माहिती सोमवारी राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी दिली.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांच्या मागण्यांवर मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन आणि संबंधित विभागाच्या अप्पर सचिवांसोबत संघटनेच्या शिष्टमंडळाची सोमवारी बैठक झाली. या वेळी संघटनेतर्फे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांच्यासह कार्याध्यक्ष भिकू साळुंखे, सरचिटणीस प्रकाश बने, कोषाध्यक्ष आर.टी. सोनवणे, सहसचिव वरेश कमाने, मंत्रालय उपाहारगृह कर्मचारी संघटनेचे सचिव शिवाजी आव्हाड, शरद वणवे, गजानन म्हामुणकर, मार्तंड राक्षे, दीनानाथ पारधी तसेच शासकीय कुटुंब महिला मंचाच्या अध्यक्षा सुवर्णा शेवाळे, सरचिटणीस संध्या भोईटे, योगिता सोनवणे तसेच शासकीय सचिव व अधिकारी उपस्थित होते. अनुकंपावरील सेवा भरती विनाअट करावी, सेवानिवृत्त कर्मचाºयांच्या एका पाल्यास शासकीय सेवेत सामील करून घ्यावे, वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र ठरलेल्या कर्मचाºयांच्या एका पाल्यास शासन सेवेत सामील करून घ्यावे या मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाºया बैठकीत निर्णय होईल, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले.

सातवा वेतन आयोग २०१६ पासून लागू करावा, ही मागणी तत्काळ मान्य करण्यात आल्याचा दावा पठाण यांनी केला आहे. तसेच यासंदर्भात कॅबिनेट बैठकीत लवकरच निर्णय घेऊन अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याचे पठाण यांनी सांगितले. ते म्हणाले, शासकीय कर्मचारी महिला कुटुंब मंचाने केलेल्या मागणीनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांना स्वत:च्या मालकीचे घर राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी मध्यवर्ती संघटनेच्या माध्यमातून जिल्हानिहाय यादीनुसार शासकीय किमतीत उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसह विविध मागण्या मान्य झाल्या आहेत. त्यामुळे दोन दिवसांचा नियोजित संप स्थगित केल्याचे पठाण यांनी स्पष्ट केले.

या मागण्या झाल्या मान्य
कर्मचाºयांना गणवेशाऐवजी २ हजार ५०० रुपये देण्यात यावेत, तसेच गणवेशाची शिलाई व धुलाई भत्ता वाढवून मिळावा.
राज्य कामगार विमा योजनेतील रुग्णालयातील नव्याने निर्माण झालेल्या सोसयटीत समाविष्ट केलेल्या सेवा व शर्ती लागू करण्यात याव्यात.
कृषी विभागाच्या नवीन आकृतीबंधामध्ये सर्व विभागीय व जिल्हा कार्यालयांत पहारेकरी आणि सफाई कामगार यांची नवीन पदे निर्माण करावीत.