राज्य सरकार खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या शुल्काचे नियमन करू शकत नाही

उच्च न्यायालय; टप्प्याटप्प्याने शुल्क भरण्याची सवलत द्यावी

मुंबई : खासगी विनाअनुदानित शाळा किंवा अन्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांच्या शुल्क रचनेत हस्तक्षेप करण्यासंदर्भात आदेश जारी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असे उच्च न्यायालयानेराज्य सरकारने यंदा शाळा शुल्क न वाढविण्यासंदर्भात ८ मे रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती देताना म्हटले.

याबाबत न्या. उज्जल भूयान आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने २६ जून रोजी आदेश दिले. मात्र, त्या आदेशाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाली. सकृतदर्शनी ही अधिसूचना कोणतेही अधिकार नसताना काढली आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
‘या कठीण काळात पालक ज्या अडचणींना सामोरे जात आहेत त्याचाही विचार व्हावा. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनाने पालकांना टप्प्याटप्प्याने शुल्क भरण्याची सवलत द्यावी. तसेच आॅनलाइन शुल्क भरण्याचीही सुविधा उपलब्ध करून द्यावी,’ अशी सूचना न्यायालयाने खासगी शाळा व्यवस्थापनांना केली.

राज्यातील सर्व शाळांनी यंदाच्या वर्षी शुल्कवाढ करू नये. एकत्र वार्षिक शुल्क न घेता दरमहिन्याला शुल्क आकारून पालकांवरील आर्थिक ताण कमी करावा व मध्यंतरीच्या काळात शाळांना जे फायदे मिळाले असतील त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावा, असे आदेश सरकारने शाळांना दिले आहेत. तशी अधिसूचना ८ मे रोजी काढली. तिच्या वैधतेला असोसिएशन आॅफ इंडियन स्कूल व अन्य काही शिक्षण संस्थांनी आव्हान दिले आहे.  पुढील सुनावणी ११ आॅगस्टला होईल.