मुंबई : आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या चार दिवसांत राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी तब्बल ९५१ जीआर जारी केले आहेत. मंगळवारी सुट्टीच्या दिवशीही सुमारे २६७ जीआर जारी झाले.
गत चार दिवसांत आपल्या विभागाच्या निधी आणि प्रस्तावांचे जीआर काढण्यासाठी मंत्रालयात लगबग सुरू होती. विशेष म्हणजे, चार दिवसांपैकी सोमवार हा एकच दिवस कामकाजाचा होता; तर शनिवार, रविवार आणि मंगळवारी महावीर जयंती असे तीन दिवस शासकीय सुट्टीचे होते. तरीही मंत्री, कार्यालयातील कर्मचारी, अनेक आमदारांचे स्वीय सहायक हे मंत्रालयात उपस्थित होते. जीआर शासनाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी मंत्रालयातील सातव्या मजल्यावरील माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दालनाबाहेर गर्दी पाहायला मिळाली. मार्च ३१ला आर्थिक वर्ष संपते. १ एप्रिलपासून नव्या आर्थिक वर्षाला सुरुवात होते. त्यामुळे २०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षातील आपल्या खात्याचा, विभागाचा निधी आणि प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी एकच प्रशासकीय घाई पाहायला मिळाली.
असे का करण्यात आले ?
३१ मार्चपर्यंत जीआर न निघाल्यास निधी व्यपगत होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे या चार दिवसांत विशेष प्रयत्न करत जीआरवर सह्या होतील आणि त्या माहिती तंत्रज्ञान खात्यामार्फत संकेतस्थळावर अपलोड केले जातील, याची खबरदारी घेतली गेली. संबंधित विभागांचे, मंत्री कार्यालयीन कर्मचान्यांपासून आपापल्या मतदारसंघांतील प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी आमदारांचे सहायक मंत्रालयात राबत होते.
तीन दिवसांत ७ टक्के निधी खर्च
मागील आठवड्यात शुक्रवार रात्रीपर्यंत २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीच्या केवळ ६० टक्के निधी खर्च झाला होता; तर रविवारी रात्री उशिरापर्यंत हा आकडा ६३.८८ टक्क्यांपर्यंत गेला होता. सोमवारी रात्री ८:३० वाजेपर्यंत हा आकडा ६६.९१ टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. म्हणजे मागील तीन दिवसांत विविध विभागांनी ७टक्के निधी खर्च केल्याचे दिसून आले.
Web Summary : Maharashtra government issued 951 GRs in four days, including holidays, to utilize funds before the financial year ended. Departments rushed to approve proposals, preventing fund lapses. Despite holidays, officials worked to meet the deadline.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष के अंत से पहले छुट्टियों समेत चार दिनों में 951 सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी किए। धन की कमी से बचने के लिए विभागों ने प्रस्तावों को मंजूरी देने में तेजी दिखाई।