ST Workers Strike: याचिका मागे घेण्याची एसटीची तयारी

ST Workers Strike: एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण शक्य नाही. तसेच महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये समावेश करणे शक्य नाही, या शिफारशीसह उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने केलेल्या अन्य शिफारशी मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.

मुंबई : एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण शक्य नाही. तसेच महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये समावेश करणे शक्य नाही, या शिफारशीसह उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने केलेल्या अन्य शिफारशी मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली. मात्र, एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी  ही याचिका मागे घ्यायची असल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले. यावर बुधवारी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
औद्योगिक न्यायालयाने  संप बेकायदा ठरवूनही संप सुरूच आहेत. तसेच या न्यायालयाने ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास मनाई केली होती. गेले सहा महिने संपकरी कामगारांवर कारवाई सुरू आहे. हे कधीपर्यंच चालणार? गेले सहा महिने काहीच साधले नाही. हे कुठेतरी थांबायला हवे? अहवाल सादर केला आणि तो स्वीकारण्यात आला. आता आम्हाला याचिका मागे घ्यायची आहे, असे एसटी महामंडळाच्या वतीने ॲड. ॲस्पी चिनॉय यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला सांगितले. 
‘तुम्ही (महामंडळ) याचिका दाखल केली आणि न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. समिती नेमली, दोन्ही पक्षांचे हित लक्षात घेऊन आम्ही आदेश देऊ. तत्पूर्वी आम्हाला कामगारांच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकायचे आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले. सुनावणीत कर्मचाऱ्यांचे वकील ॲड. गुणरत्न सदावर्ते हे अनुपस्थित होते. त्यामुळे न्यायालयाने या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी ठेवली. याकाळात कामगारांवर काहीही कारवाई करू नका, असे पुन्हा एकदा न्यायालयाने महामंडळाला बजावले. त्यावर आम्ही कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन चिनॉय यांनी दिले.

...यामुळे याचिका मागे घेण्याचा निर्णय...
- एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे व एसटी कर्मचाऱ्यांचा समावेश राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये करावे. 
- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतनवाढ, महागाई भत्ता व अन्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी एसटीचे कर्मचारी ऑक्टोबर २०२१ पासून संपावर आहेत. 
-कर्मचारी संपावर ठाम असल्याने व याचिका करून काहीही साध्य न झाल्याने महामंडळाने ही याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.