मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील (एसआरए) घरात मूळ लाभार्थी राहात आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी मोहीम हाती घ्या आणि मुदतीआधी घरे विकणाऱ्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने एसआरएला दिले आहेत.
एसआरएची घरे १० वर्षे विकता येत नाहीत. ज्यांनी मुदतीआधी घरे विकली आहेत, त्यांची यादी तयार करा आणि आमच्यापुढे सादर करा. त्यांचे काय करायचे, याबाबत आम्ही आदेश देऊ, असे न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांनी म्हटले आहे. मालाडमधील एसआरए प्रकल्पात मूळ लाभार्थी राहात नसून तेथे अन्य लोक राहात असल्याचा दावा करणारी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले.
एसआरए प्रकल्पातील घरात घुसखोरी केलेल्यांना आम्हाला घराबाहेर करायचे नाही. पण नक्की किती लोकांनी अशाप्रकारे घरे विकली आहेत आणि किती जणांनी घुसखोरी केली आहे, याची माहिती प्रशासनाकडे असायला हवी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच मूळ लाभार्थ्याचे निधन झाल्यावर त्याच्या वारसाच्या नावे केलेल्या घरांची यादीही सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने एसआरएला देत याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.
एसआरएच्या घरांची तपासणी करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने एसआरए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांना दिले. तसेच न्यायालयाने प्रत्येक लाभार्थ्याची संपूर्ण माहिती एसआरएच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याचे आदेशही सीईओंना दिलेत. त्याशिवाय न्यायालयाने एसआरएला अशीही सूचना केली की, दहा वर्षांनंतर घर विकण्यास इच्छुक असणाऱ्यांना एसआरएकडून ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करा व त्यावर थोडे शुल्कही आकारा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.