‘आयटी’तील महिलांची विशेष सुरक्षा कागदावरच, समितीला चौथ्यांदा मुदतवाढ

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात (आयटी) काम करणा-या महिलांवरील हल्ले रोखण्यासाठी विशेष सुरक्षा व्यवस्था राबविण्याची राज्य सरकारची घोषणा कागदावरच आहे. याबाबत उपाययोजनेसाठी स्थापन केलेल्या महिला पोलीस अधिकारी, महिला आमदारांच्या समितीला एकत्रित बैठकीसाठी वेळच मिळालेला नाही.

- जमीर काझी

मुंबई : माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात (आयटी) काम करणाºया महिलांवरील हल्ले रोखण्यासाठी विशेष सुरक्षा व्यवस्था राबविण्याची राज्य सरकारची घोषणा कागदावरच आहे. याबाबत उपाययोजनेसाठी स्थापन केलेल्या महिला पोलीस अधिकारी, महिला आमदारांच्या समितीला एकत्रित बैठकीसाठी वेळच मिळालेला नाही. त्यामुळे एक महिना मुदतीतील काम तब्बल सात महिने उलटूनही पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे समितीला चौथ्यांदा मुदतवाढ दिली असून ३१ मार्चची ‘डेडलाइन’ दिल्याचे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाºयांनी सांगितले.
पुण्याच्या पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये तीन वरिष्ठ अधिकारी, चार लोकप्रतिनिधींसह आठ सदस्यांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी २७ जुलैला समिती स्थापन झाली. मात्र काम पूर्ण न झाल्याने वारंवार मुदतवाढ घेण्याची नामुश्की समितीवर ओढवली.
मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद या महानगरांसह राज्यातील बहुतांश शहरांमध्ये ‘आयटी’च्या कार्यक्षेत्राची व्याप्ती वाढत आहे. येथे काम करणाºया उच्चशिक्षित तरुणी, महिलांना विविध ‘शिप्ट’मध्ये काम करताना रात्री-अपरात्री प्रवास करावा लागतो. एकट्याने प्रवास करताना समाजकंटकांकडून त्यांचे अपहरण, अत्याचार व हल्ले होण्याच्या घटना गेल्या २, ३ वर्षांपासून वाढल्या आहेत.
२०१६मध्ये पुण्यात आयटीतील एका तरुणीवर बलात्कार करून हत्या करण्यात आली होती, त्यामुळे या महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात राज्य सरकारने गेल्या वर्षी २७ जुलैला पुण्याच्या पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ जणांची समिती बनविली. विविध शहरांमधील ‘आयटी’ झोनला भेट देऊन उपाययोजना तयार करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली.
मात्र आतापर्यंत केवळ एकदाच समितीची बैठक झाली असून यात ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे काम पूर्ण न झाल्याने समितीला पुन्हा ३१ मार्च २०१८पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

यांचा समितीत समावेश
पुण्याच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये अपर महासंचालक (प्रशासन) प्रज्ञा सरवदे, मुंबईच्या सहआयुक्त (प्रशासन) अर्चना त्यागी या अधिकाºयांशिवाय विधान परिषदेच्या सदस्या नीलम गोºहे, स्मिता वाघ व विधानसभा आमदार तृप्ती सावंत, देवयानी फरांदे यांचा समावेश आहे. महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागाचे विशेष महानिरीक्षक कैसर खलिद समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

उपाययोजना समितीकडून काही शहरांतील आयटी पार्कला भेट देऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी करायची असल्याने अद्याप काम पूर्ण झालेले नाही. येत्या काही दिवसांमध्ये त्याची पूर्तता झाल्यानंतर सदस्यांच्या बैठकीत सुरक्षेबाबतची अंतिम उपाययोजना बनविण्यात येईल. ३१ मार्चपर्यंत अहवाल पूर्ण करून शासनाला सादर केला जाईल.
- कैसर खलिद, विशेष महानिरीक्षक,
महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभाग व पीसीआर