टायगर मेमनच्या मालमत्तांचा ताबा केंद्र सरकारला द्यावा, मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोटप्रकरणी विशेष न्यायालयाचा आदेश

Tiger Memon's properties: १९९३ साखळी बॉम्बस्फोटाच्या सूत्रधारांपैकी एक टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबाच्या १४ मालमत्ता केंद्र सरकारच्या ताब्यात देण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाने मंगळवारी दिले. टाडा न्यायालयाच्या आदेशानंतर १९९४ पासून या मालमत्ता उच्च न्यायालयाच्या रिसिव्हरच्या ताब्यात आहेत. 

 मुंबई - १९९३ साखळी बॉम्बस्फोटाच्या सूत्रधारांपैकी एक टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबाच्या १४ मालमत्ता केंद्र सरकारच्या ताब्यात देण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाने मंगळवारी दिले. टाडा न्यायालयाच्या आदेशानंतर १९९४ पासून या मालमत्ता उच्च न्यायालयाच्या रिसिव्हरच्या ताब्यात आहेत. 

१२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत १३ बॉम्बस्फोट झाले होते. सीबीआयने या बॉम्बस्फोटाचा तपास केला. विशेष टाडा न्यायालयाचे न्या. व्ही. डी. केदार यांनी २६ मार्च रोजी, मेमनच्या मालमत्तांचा ताबा केंद्र सरकारकडे सोपविण्याची गरज व्यक्त केली होती. संबंधित मालमत्ता वादमुक्त आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार मालमत्तांचा ताबा घेऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले. तस्कर आणि परकीय चलन हाताळणारा कायदा, एसएएफईएम कायद्याअंतर्गत सक्षम अधिकाऱ्यांनी मालमत्तेचा ताबा देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. 

तस्करांनी बेकायदा मार्गांनी मिळविलेल्या मालमत्तांचा शोध घेण्याचे व त्या जप्त करण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश देणे, हे एसएएफईएम कायद्याचे काम आहे. १९९२ मध्ये राज्य सरकारने परकीय चलन संवर्धन व तस्करी प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार जारी आदेशाच्या आधारे मेमनविरुद्ध जप्तीची कारवाई सुरू केली, असे सांगितले.

भूखंड, फ्लॅट, गाळ्यांचा समावेश
मेमनच्या १४ मालमत्तांमध्ये त्याचा वांद्रे (पश्चिम) येथील फ्लॅट, माहिम येथील ऑफीस तसेच मोकळा भूखंड, सांताक्रूझ (पूर्व) येथील भूखंड व फ्लॅट, कुर्ल्यातील एका इमारतीतील दोन फ्लॅट, मोहम्मद अली रोड येथील ऑफिस, डोंगरी येथील गाळे आणि भूखंड, मनिष मार्केटमधील तीन गाळे, शेख मेमन स्ट्रीटवरील इमारतीचा समावेश आहे. 

मेमन अद्याप फरारी
विशेष टाडा न्यायालयाने १९९४मध्ये  मेमनच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देऊन त्या उच्च न्यायालयाच्या रिसिव्हरच्या ताब्यात दिल्या होत्या. सक्षम अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अर्जावर न्यायालयाने टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबीयांना नोटीस बजावली. मात्र, त्यांनी काहीही प्रतिसाद दिला नाही. स्थावर मालमत्तेचा ताबा आमच्याद्वारे केंद्र सरकारला द्यावा, असे सक्षम अधिकाऱ्यांनी अर्जात म्हटले आहे. या बॉम्बस्फोटप्रकरणी मेमन अद्याप फरारी आहे.