घरांचा प्रश्न सोडवा; नाही तर निवडणुकीवर परिणाम, गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीचा इशारा

Mumbai News: गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता नाही केली तर येणाऱ्या पालिका निवडणुकीवर त्याचे परिणाम होतील, असा इशारा गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीने सरकारला दिला आहे.

मुंबई - गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता नाही केली तर येणाऱ्या पालिका निवडणुकीवर त्याचे परिणाम होतील, असा इशारा गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीने सरकारला दिला आहे. गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी १६ कामगार संघटना एकत्र आल्या असून, नुकतेच समितीच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. त्यांना आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन देत आश्वासनांची पूर्तता करावी, अशी विनंती करीत शिंदे यांना केली.

९ जुलैला आ. सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार संघटनांच्या वतीने आझाद मैदान येथे आंदोलन छेडण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर १० जुलैला एकनाथ शिंदे यांनी विधान भवनमध्ये कामगार नेते आणि अधिकाराऱ्यांची बैठक बोलावली. त्यानंतर सरकारने शेलू व वांगणी येथील घर बांधणी संदर्भात १५ मार्च २०२४ रोजी अध्यादेश जारी करून, त्यात कामगारांच्या घरांचा हक्क हिरावून घेणारे १७ वे कलम मंजूर केले. परंतु, मुंबईतच घरे देण्याच्या कामगार संघटनांच्या मागणीवर ते कलम रद्द करून, नवा अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय शिंदे यांनी घेतला. 

उपलब्ध जागांवर घरे बांधा
मुंबईत जेथे-जेथे जागा उपलब्ध होतील; तेथे-तेथे घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे कामगारांना दिलासा मिळाला. कामगारांच्या उर्वरित घर बांधणीवर कालबद्ध कार्यक्रमही आखण्याचे सरकारने मान्य केले होते.

१६ कामगार संघटना घरांसाठी आल्या एकत्र 

तीन महिन्यांनंतरही सरकारची हालचाल नाही
निर्णय घेऊन तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला. तरी सरकारने गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर काहीच निर्णय घेतलेला नाही. 
या पार्श्वभूमीवर परेल येथे ३१ ऑक्टोबर रोजी समितीचे निमंत्रक गोविंदराव मोहिते यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या संघटनांच्या बैठकीत नेत्यांनी घराच्या प्रश्नावरील दुर्लक्षित धोरणावर नापसंती व्यक्त केली.
त्यामुळे शिंदे यांना भेटून मागण्यांचे निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यांच्या आश्वासनांचे त्यांना स्मरण करून देण्यात आले.