मुंबई : राज्यात पुढील ५ वर्षाच्या आवश्यकतेनुसार किमान १० हजार ८९० मेगावाट सौर ऊर्जा निर्मिती आवश्यक असतानाच १२ हजार ९३० वीज निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून, राज्य सरकारच्या मालकीच्या विविध जलाशयांवर तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प उभे करण्यासाठी सरकारचे सहकार्य मिळावे म्हणून ऊर्जा विभाग आणि जलसंपदा विभाग विचार विनिमय करत आहे.
भविष्य काळ अपारंपरिक ऊर्जेचा आहे. परिणामी रखडलेले काही सौर प्रकल्प वेगाने मार्गी लावण्यावर भर दिला जाणार आहे. अद्ययावत संकरित तंत्रज्ञान अवगत करून टप्प्याटप्प्याने भावी काळातील सुमारे २७०० मेगावॅट क्षमतेचे सौरप्रकल्प गतिमानतेने साकारण्यात येणार आहेत. महानिर्मितीकडे सध्या उपलब्ध मोकळ्या जमिनींचा पर्यावरणपूरक छोटे छोटे सौर प्रकल्प उभारणीसाठी कसा उपयोग होऊ शकेल; हे तपासण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे केंद्राच्या ऊर्जा मंत्रालया अंतर्गत असलेल्या एनर्जी एफिशिअन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेडने मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजने अंतर्गत महावितरण, महानिर्मितीसोबत वीज खरेदी करार केले. या द्वारे राज्यातील ११० प्रकल्पातून दिवसाला ९ लाख युनिट सौरऊर्जा मिळत आहे. ७० हजार शेतक-यांना ही वीज वापरता येत आहे. याद्वारे १ लाख ९ हजार मेट्रीक टन कार्बन उत्सर्जन वाचत आहे. या प्रकल्पासाठी चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.
दरम्यान, राज्यात सौर ऊर्जा वाढीसाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती सौर ऊर्जा निर्मितीचे विद्यमान स्रोत, संभाव्य नवे स्रोत आणि संभाव्य लक्ष्य याबद्दल शिफारशी करेल. महापारेषणची सद्याच्या व भविष्यात येऊ घातलेल्या सर्व सौर उर्जेच्या प्रकल्पांतील वीज वाहून नेण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याची सद्यस्थिती व इतर कार्य तांत्रिक, आर्थिक व नियामक व्यवहार्यता तपासून त्याचा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.