पालिकेच्या होर्डिंग धोरणाबाबत सामाजिक संस्थांमध्येही नाराजी

जाहिरात धोरणात अधिक स्पष्टतेची आणि कडक नियमांची आवश्यकता आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :  घाटकोपर दुर्घटनेनंतर महापालिकेने रस्त्यावरील जाहिराती फलकांसाठी धोरणाचा नवा मसुदा तयार केला. मात्र, नव्याने तयार करण्यात आलेल्या जाहिरात धोरणाच्या मसुद्यात आपल्या मागण्यांचा उल्लेख नसल्याचे सामाजिक संस्थांनी नमूद केले आहे. 

प्रकाश प्रदूषण आणि त्याचे दुष्परिणाम यांचा कोणताही अभ्यास नसताना जाहिरात धोरणाच्या मसुद्यावर एवढ्या कमी कालावधीत हरकती व सूचना कशा मांडणार, असा प्रश्न ‘आवाज फाउंडेशन’च्या सुमैरा अब्दुलाली यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी डिजिटल होर्डिंग्जवरील प्रकाशमानता किती असावी, त्या होर्डिंगची उंची, रंग कोणते असावेत, यावरील नसलेल्या नियमाबाबत काळजी व्यक्त केली आहे.

हरकती व सूचना काय?

व्हिडीओ होर्डिंगला परवानगी दिल्यास वेळेचे, प्रकाशमानतेचे नियंत्रण असावे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञांची समिती नेमून त्यावर लक्ष ठेवावे. झाडे, ट्रॅफिक सिग्नलजवळ होर्डिंग नकाे. मर्यादित होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सना परवानगी असावी. शाळा, रुग्णालये, हेरिटेज परिसरात होर्डिंगसाठी बफर झोनची निर्मिती करा.

जाहिरात धोरणात अधिक स्पष्टतेची आणि कडक नियमांची आवश्यकता आहे, जेणेकरून पर्यावरण आणि मानवी सुरक्षितता यांची काळजी घेतली जाईल. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे याचं तत्काळ अंमलबजावणी व्हायला हवी. - गॉडफ्रे पिमेंटा, वॉचडॉग फाउंडेशन.