...तर भाडे थकविणाऱ्या विकासकांवर कारवाई, उच्च न्यायालयाची एसआरएला तंबी

बेजबाबदार विकासकांवर कठोर कारवाई करा आणि कारवाईचा अहवाल सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने एसआरएला दिले. 

मुंबई :  झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) वेगवेगळे प्रकल्प वेळत पूर्ण न करणाऱ्या व वर्षानुवर्षे भाडेकरूंचे भाडे थकविणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करण्यास एसआरए असमर्थ असल्यास आम्ही कारवाई करू, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने एसआरएला दिली. बेजबाबदार विकासकांवर कठोर कारवाई करा आणि कारवाईचा अहवाल सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने एसआरएला दिले. 

प्रभागनिहाय नियुक्त करण्यात आलेल्या नोडल अधिकाऱ्याकडे आतापर्यंत विकासकाने भाडे थकविल्याच्या व प्रकल्प  रखडविल्याच्या किती तक्रारी आल्या? किती तक्रारींचे निवारण करण्यात आले? याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने एसआरएला दिले.

एसआरएच्या अनेक योजना १५ वर्षे रखडल्या असून भाडेकरूंना भाडेही देण्यात येत नसल्याची तक्रार करत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी सुरू होती. एसआरएने आतापर्यंत विकासकांवर काहीच कारवाई न केल्याची बाब ‘न्यायालयीन मित्र’ रिबेका गोन्साल्विस यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली.

विकासकाला सुनावले
‘भाडे वेळेत जमा करणे, हे विकासकाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. त्यांनी (एसआरए) जर तुमच्यावर कारवाई केली नाही, तर आम्ही तुमच्यावर जरूर कारवाई करू,’ अशा शब्दांत विकासकाला सुनावले. त्याशिवाय न्यायालयाने ज्या सात प्रकल्पांना स्टॉप वर्क नोटीस बजावण्यात आली होती, ते प्रकल्पाचे काम खरोखरच बंद करण्यात आले की नाही, हे तपासण्यासाठी कोर्ट कमिशनची नियुक्ती केली. काही वकिलांना संबंधित प्रकल्पाची 
पाहणी करून त्याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले.  

कर्तव्याची आठवण
सातही प्रकल्प ओमकार डेव्हलपर्सचे आहेत. त्यावर डेव्हलपर्सच्या वकिलांनी आपण भाड्याची रक्कम भरल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. काही जण आले नाहीत, असे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने विकासकाला त्याच्या कर्तव्याची आठवण करून दिली.