...तर 'त्या' बाळाला सांभाळायची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल - उच्च न्यायालय

अल्पवयीन गर्भवतीला गर्भपातास परवानगी

मुंबई : पंचवीस आठवड्यांच्या गर्भवती असलेल्या १७ वर्षाच्या मुलीला गर्भपात करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने दिली. पालिकेच्या के. ई. एम. रुग्णालयाने गर्भपात न करण्याचा सल्ला दिला होता.

मुलीच्या वडिलांनी गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, अल्पयवयीन मुलीवर बलात्कार झाला असून आरोपीवर वाकोला पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. मुलीचे मानसिक, शारीरिक आरोग्य धोक्यात असल्याचे सांगत तिच्या वडिलांनी गर्भपातासाठी परवानगी मागितली. गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने के. ई. एम. रुग्णालयाला मुलीची वैद्यकीय चाचणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार बाळ जन्मल्यावर मुलीच्या पालकांनी बाळाला सांभाळायचे की त्याला दत्तक द्यायचे, यावर निर्णय घेता येईल. समुपदेशकांच्या मार्गदर्शनाखाली ती बाळाचा सांभाळ करू शकेल, असे अहवालात म्हटले. मात्र, न्यायालयाने मुलीला गर्भपाताची परवानगी दिली. गर्भपात करताना बाळ जिवंत राहिले आणि मुलीचे पालक बाळाला सांभाळायला तयार नसतील तर त्या बाळाला सांभाळायची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, असे न्यायालयाने म्हटले.