...म्हणून मराठी माणूस मुंबईत राहू शकत नाही !

सर्वसमावेशक गृहनिर्माण ही संकल्पना गेल्या काही  वर्षांत धोरणात्मक पातळीवर आग्रहाने मांडली जात आहे.

सीताराम कुंटे माजी मुख्य सचिव

सर्वसमावेशक गृहनिर्माण ही संकल्पना गेल्या काही  वर्षांत धोरणात्मक पातळीवर आग्रहाने मांडली जात आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण धोरण २०२५ असो किंवा विकास नियंत्रण नियमावली असो, समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांना परवडणारी घरे मिळावीत, या उद्देशाने तरतुदी केल्या जात आहेत. ही संकल्पना नवीन नाही. यासंदर्भात उचलण्यात आलेले पहिले पाऊल म्हणजे नागरी कमाल भूधारणा कायदा. १९७० च्या दशकात हा कायदा केला गेला आणि तीन दशके त्याची अंमलबजावणी झाली. उद्देश असा होता की, शहरी भागात कमाल मर्यादेपेक्षा जास्तीच्या जमिनी सरकारजमा करून त्यावर गरीब, अल्प किंवा मध्यम उत्पन्न गटांकरिता परवडणारी घरे बांधून दिली जावीत.

या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली खरी, पण कायद्यातील गुंतागुंती, अंमलबजावणीतल्या अडचणी व भ्रष्टाचार यामुळे या कायद्याचे उद्दिष्ट साध्य करता आले नाही आणि शेवटी सरकारने हा कायदा रद्द केला. त्यानंतर विकास नियमन नियमावलीच्या माध्यमातून काही प्रोत्साहने देऊन खासगी विकासकांना सर्वसमावेशक गृहनिर्माण प्रकल्प हाती घेण्यास सांगितले गेले. तसे प्रकल्प आले देखील, पण त्यांची मर्यादित व्याप्ती आणि त्यात होणारी लबाडी यामुळे पुन्हा हेतू साध्य करता आला नाही. त्यावर उपाय योजताना थेट अनुदान देऊन घरे बांधून घ्यावीत, असे केंद्र सरकारने ठरविले. सुरुवातीला ‘बीएसयूपी’, ‘आयएचएसडीपी’ या नावांनी केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात आली. ज्यात काही वाटा राज्य सरकारांचा, काही वाटा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आणि अल्पसा वाटा लाभार्थ्यांचा होता. अनेक शहरांत या योजना यशस्वीपणे राबविण्यात आल्या. आज देखील प्रधानमंत्री आवास योजना राबवली जात आहेत.

अलीकडेच महाराष्ट्र शासनाने नवीन गृहनिर्माण धोरण २०२५ जाहीर केले आहे, ज्याचे घोष वाक्य ‘माझे घर - माझा अधिकार’ हे आहे. त्यामध्ये सर्वसमावेशक गृहनिर्माणसाठी (inclusive housing) एक भाग सादर करण्यात आला आहे. त्यातील तरतुदीनुसार १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिका हद्दीत ४००० किंवा त्यापेक्षा मोठ्या क्षेत्रफळाचा विकास करायचा असल्यास त्यामध्ये २० टक्के जागा ही म्हाडाकडे अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटाकरिता देण्यात यावी, अशी तरतूद आहे. याच तरतुदीची व्याप्ती वाढवून संपूर्ण महानगर क्षेत्रासाही लागू केली आहे. म्हणजेच एमएमआरडीए, पीएमआरडीए यांसारख्या क्षेत्रातील विकास कामांना या तरतुदी लागू होतील. या तरतुदींमुळे निश्चितच अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटाकरिता नजीकच्या भविष्यात मुबलक प्रमाणात घरे उपलब्ध होतील.

या धोरणामुळे मुंबईतून मराठी माणसे बाहेर फेकली जात आहेत, मराठी टक्का कमी होत आहे, ही चिंता  व्यक्त होते. त्यावर काही समाधानकारक तोडगा निघेल काय? मुळात, या विषयावर आकडेवारी ही जनगणना झाल्यावरच अधिकृतपणे मिळेल. सध्या यासंदर्भातली बरीचशी मांडणी अनुभवजन्य आहे. काही भागांत अगोदर राहणारी मराठी कुटुंबे मुंबई बाहेर स्थलांतरित झाली, असे म्हटले जाते. त्यामुळे, मुंबईपुरता विचार केला, तर आता जो विकास होत आहे, त्यात बराच मोठा वाटा हा मोठ्या प्लॅाटच्या विकासाचा आहे. म्हणून या सर्वांना सर्वसमावेशक गृहनिर्माणच्या तरतुदी लागू होत आहेत.

कालांतराने या धोरणाअंतर्गत म्हाडाकडे मुबलक प्रमाणात घरे येतील. म्हाडाच्या धोरणानुसार ही घरे देताना लाॅटरीची पद्धत अंमलात आणली जाते आणि किमान १५ वर्षे वास्तव्याची अट घातलेली असते. समाजातील इतर दुर्बल घटकांना देखील लाॅटरीमध्ये स्थान मिळते. यानुसार म्हाडाच्या लाॅटरी लागलेली व्यक्ती मराठी भाषिक असेलच असं नाही, मात्र दीर्घकाळ वास्तव्याने महाराष्ट्रीयन झालेला नक्कीच असेल. तसे असले, तरी मराठी माणसाला परवडणाऱ्या दरात मुंबईत हक्काचे घर मिळण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी या गृहनिर्माण धोरणाने प्राप्त झाली आहे.

मराठी माणूस मुंबईत राहायला हवा असेल, तर केवळ गृहनिर्माण धोरणांनी ते साध्य होणार नाही.उद्योजकता, व्यावसायिकता, महत्त्वाकांक्षा आणि अनुषांगिक गुणांचे संवर्धन करून मराठी माणूस मुंबई वरती आपले वर्चस्व टिकवून ठेवू शकतो.