झोपडपट्टीधारकांना मुंबईबाहेर काढू शकत नाही, उच्च न्यायालयाने नोंदवले मत

ज्या शहरात जागा आणि सेवांच्या बाबतीत असामानता दिसून येते, तेथे शहराच्या बाहेर नव्हे तर शहराच्या आत झोपडपट्टीवासीयांना घरे उपलब्ध करुन देणे, हे समानतेच्या दिशेने उचललेलं एक पाऊल आहे

मुंबई

ज्या शहरात जागा आणि सेवांच्या बाबतीत असामानता दिसून येते, तेथे शहराच्या बाहेर नव्हे तर शहराच्या आत झोपडपट्टीवासीयांना घरे उपलब्ध करुन देणे, हे समानतेच्या दिशेने उचललेलं एक पाऊल आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने डीसीपीआर २०३४ चा नियम १७(३)(डी) रद्द करताना नकार देताना व्यक्त केले. 

मुंबईसारख्या शहरात असामानता स्पष्ट दिसते. हा नियम हे निश्चित करतो की, अधिकार आणि सेवा केवळ विशेषाधिकारीप्राप्त लोकांपुरते मर्यादित नाहीत तर उपेक्षित लोकांसाठीही आहेत. या नियमाचा उद्देश औपचारिकरित्या निवासस्थान असलेल्या आणइ अनौपचारिकरित्या स्थायिक झालेल्या लोकसंख्येतील अंतर कमी करणारा आहे. शहरी असंतुलन दुरुस्त करुन समानतेचे समर्थन करणारा हा नियम आहे, असे निरीक्षण न्या. अमित बोरकर व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने एनजीओ अलायन्स फॉर गव्हर्नन्स अँड रिन्युअलने दाखल केलेल्या याचिकेवरील निकालात नोंदविले. 

एखाद्या धोरणामुळे अतिक्रमण केल्यांना फायदा होत आहे, म्हणून ते धोरण मनमानी ठरू शकत नाही. नि:संशयपणे ही सार्वजनिक चिंतेची बाब आहे की, कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांना नियोजन प्राधिकरणाच्या नियमांचे पालन करणे निरर्थक वाटू नये. या धोरणाला अतिक्रमण करणाऱ्यांना बक्षीस असे म्हणू नये. उलट, सार्वजनिक हिताच्या संरक्षणासाठी तयार केलेल्या नियमितीकरणाचे नियंत्रित धोरण आहे. त्यामुळे सार्वजनिक जमिनीचे संपूर्ण नुकसान होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. 

अतिक्रमणकर्ते आणि सुजाण नागरिक दोघेही या शहराचा भाग आहेत. झोपडपट्टीवासीय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत आणि सरकारला त्यांना संरक्षण द्यावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले.