मुंबई : मेट्रो-३ कारशेडसाठी वृक्षतोडीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (एमएमआरसीएल) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने उच्च न्यायालयाने एमएमआरसीएलला बुधवारी फटकारले. वृक्षतोड न करण्याचे सरसकट आदेश देऊ, अशी तंबी न्यायालयाने या वेळी एमएमआरसीएलला दिली.मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील वृक्षांची बेसुमार कत्तल करण्यात येणार असल्याने त्याविरोधात ‘आप’च्या नेत्या प्रीती मेनन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी प्रभारी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.गेल्या आठवड्यातील सुनावणीत एमएमआरसीएलच्या वकील किरण बघालिया यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आरेमधील तेच वृक्ष तोडणार ज्यांची कत्तल करण्यासाठी प्राधिकरणाला परवानगी मिळाली आहे. संबंधित प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय वृक्षांची कत्तल करणार नाही.एमएमआरसीएलने न्यायालयात केलेले वरील विधान प्रतिज्ञापत्रावर करावे आणि कारशेड उभारण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीची महितीही यामध्ये नमूद करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात एमएमआरसीएलला दिले होते.त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने बुधवारच्या सुनावणीत एमएमआरसीएलकडे प्रतिज्ञापत्राबाबत चौकशी केली. मात्र, एमएमआरसीएलने न्यायालयाकडून मुदत मागितली. त्यावर न्यायालयाने अद्याप प्रतिज्ञापत्र का सादर केले नाही, अशी विचारणा एमएमआरसीएलकडे केली. ‘प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही, तर वृक्षतोडीला सरसकट मनाई करण्याचा आदेश देऊ,’ अशी तंबी या वेळी न्यायालयाने एमएमआरसीएलला दिली.४०० हून अधिक वृक्षांची झाली कत्तलमेनन यांच्या म्हणण्यानुसार, २९ सप्टेंबरपासून आरे कॉलनीतील झाडे तोडण्यास सुरुवात केली आहे. १०० वृक्षांची कत्तल करण्यात आली असून काही वृक्षांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. आरेमध्ये कारशेड उभारण्यासाठी ४०० हून अधिक वृक्षांची कत्तल करण्यात येणार आहे. एमएमआरसीएल बेपर्वाईने वागत आहे.
मेट्रो-३ कारशेडसाठी वृक्षांची बेसुमार कत्तल; उच्च न्यायालयाने एमएमआरसीएलला फटकारले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 11, 2018 1:10 AM