मानखुर्दमध्ये तिवरांची कत्तल

एकीकडे वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी झाडे लावण्याचा संदेश दिला जात असताना दुसरीकडे मानखुर्दमधील शिवनेरीनगर परिसरात पोलीस आणि पालिका

- लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एकीकडे वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी झाडे लावण्याचा संदेश दिला जात असताना दुसरीकडे मानखुर्दमधील शिवनेरीनगर परिसरात पोलीस आणि पालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने तिवरांचे जंगल संपवण्याचे सत्र सुरूच आहे. तिवरांच्या जागी काही माफियांकडून झोपड्या उभारल्या जात असून सर्वच सरकारी यंत्रणा त्याकडे कानाडोळा करत असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मानखुर्द येथील शिवनेरीनगर, महाराष्ट्रनगर आणि मंडाळा परिसरात भूमाफियांकडून राजरोसपणे तिवरांची कत्तल होत आहे. कत्तलीनंतर या झाडांवरच मोठ्या प्रमाणात भरणी टाकून ती जागा अडवण्यात येते. काही दिवसांतच पत्र्याच्या झोपड्या आणि कालांतराने या ठिकाणी पक्की घरे उभारली जातात. त्यानंतर पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हे माफिया झोपड्यांचे बनावट पेपर तयार करून याच झोपड्या चार ते पाच लाख रुपयांना विकत आहेत. अशा प्रकारे या ठिकाणी गेल्या काही वर्षांत लाखो अनधिकृत झोपड्या उभ्या राहिल्या आहेत. यात स्थानिक पोलीस आणि पालिका अधिकाऱ्यांनादेखील त्यांचा हिस्सा मिळत असल्याने तक्रारी दाखल होऊनही सरकारी यंत्रणेकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. धक्कादायक बाब म्हणजे मानखुर्दच्या मंडाळा परिसरात तर काही पोलिसांंनीच अशा प्रकारे अनधिकृत झोपड्या उभारल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे.
मुंबईतील सर्वाधिक प्रदूषित परिसर म्हणून चेंबूर, मानखुर्द आणि ट्रॉम्बेची ओळख आहे. या ठिकाणी आरसीएफ, बीपीसीएल, एचपीसीएल, बीएआरसी, टाटा वीज प्रकल्प अशा अनेक मोठमोठ्या रासायनिक कंपन्या आहेत. तसेच देवनार कत्तलखाना, देवनार डम्पिंग ग्राउंड हे पालिकेचे काही प्रकल्पही आहेत. त्यामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते. परिणामी या ठिकाणी राहणाऱ्या अनेक रहिवाशांना दमा, श्वसनाचा त्रास अशा प्रकारचे आजार आहेत. यापासून काही प्रमाणात तरी दिलासा मिळावा, यासाठी पालिकेकडून रहिवाशांना झाडे लावण्याची विनंती केली जात आहे. मात्र काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळे या परिसरात निसर्गाची देणगी असलेल्या तिवरांचीच मोठ्या प्रमाणात कत्तल होत असल्याने एखादी मोठी आपत्ती आल्यावरच या प्रशासनाला जाग येईल का, अशी संतप्त प्रतिक्रिया रहिवाशांकडून व्यक्त केली जात आहे.

एमआरटीपी होऊनही कत्तल
दोन वर्षांपूर्वी पालिकेच्या एम पूर्व कार्यालयात कार्यरत असलेले साहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांनी पहिल्यांदा या परिसरात कडक कारवाई करत अनेक माफियांवर एमआरटीपी अंतर्गत कारवाई केली होती. त्यानंतर या ठिकाणी अनेक वर्षे अनधिकृत बांधकामे बंद होती. मात्र एम पूर्व विभागातून त्यांची बदली होताच पुन्हा या ठिकाणी तिवरांची कत्तल सुरू होऊन अनधिकृत बांधकामे सुरू झाली आहेत.