राज्यातील परिस्थिती न भूतो; राज्यपालांपुढे मोजकेच पर्याय

सत्तास्थापनेचे नाट्य : महायुती व त्यांच्या बहुमताची अधिकृत नोंद नाही

अजित गोगटे 

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला वा आघाडीला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सरकार स्थापन होऊ शकत नाही म्हणून एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे प्रसंग देशात याआधी अनेक वेळा आले असले तरी महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती न भूतो अशी आहे. निवडणुकीत सर्वाधिक १०५ जागा जिंकलेली भाजपाही सरकार स्थापनेचा दावा करण्यास पुढे न आल्याने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी अशा परिस्थितीत राज्यघटनेनुसार काय केले जाऊ शकते याचा अभ्यास सुरु केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून राज्यपालांनी अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना पाचारण करून त्यांचा सल्ला घेतला. कुंभकोणी यांनी काय सल्ल दिला हे अधिकृतपणे कळले नसले तरी सूत्रांनुसार त्यात एक गोष्ट अधोरेखित केली गेली की, बहुमताच्या पाठिंब्याचे सरकार निवडणुकीनंतर स्थापन करणे ही जबाबदारी राज्यघटनेनुसार सर्वस्वी राज्यपालांची आहे. त्यामुळे सर्व पर्याय आजमावूनही किंवा सरकार स्थापनेसाठी कोणीच पुढे न आल्याने सरकार स्थापन होऊ न शकल्यास नव्याने स्थापन होणारी विधानसभा निलंबित ठेवून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करणे हाच पर्याय राज्यपालांपुढे उरतो.

राज्यातील परिस्थिती न भूतो अशासाठी आहे की, भाजपा व शिवसेना यांनी आताची निवडणूक महायुती करून एकत्र लढविली आहे व या महायुतीकडे स्पष्ट बहुमताएवढे संख्याबळही आहे. पण अडचण अशी आहे की, अशा निवडणूकपूर्व आघाडी वा युतीची अधिकृतपणे नोंंद करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने निवडणुकीनंतर राज्यपलांकडे जी पक्षनिहाय सदस्यसंख्या कळविली आहे त्यात भाजपा, शिवसेना व त्यांच्या इतर मित्रपक्षांची सदस्यसंख्या स्वतंत्रपणेच दाखविलेली आहे. निवडणूकपूर्व युतीची राज्यपालांना माध्यमांतून माहिती असली तरी ते स्वत:हून महायुतीमधील सदस्यांनी स्वत:हून बेरीज करून त्यांच्याकडे बहुमत असल्याचे गृहित धरू शकत नाहीत.
सामान्यपणे निवडणूकपूर्व आघाडीला जेव्हा स्पष्ट बहुमत मिळते तेव्हा त्या आघाडीतील सर्व पक्ष मिळून आपला नेता निवडतात व सर्व मिळून राज्यपालांना तसे पत्र देतात. अशा वेळी सरकार स्थापना बिनासायास होते. पण सध्या तरी महायुतीमधील सर्व पक्ष व खास करून भाजपा व शिवसेना एकत्रितपणे राज्यपालांकडे जाऊन सरकार स्थापनेचा दावा करण्यास तयार नाहीत.

शिवसेनेच्या पाठिंब्याचे पत्र अपरिहार्य
सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने राज्यपालांनी भाजपला पाचारण करायचे ठरविले तरी देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री म्हणून शपथ देण्याआधी त्यांना बहुमताचा पाठिंबा असल्याची प्रथमदर्शनी खात्री राज्यपालांना करून घ्यावी लागेल. त्यासाठी तुमच्या सदस्यांखेरीज तुम्हाला आणखी कोणाचा पाठिंबा आहे, या प्रश्न विचारणे ओघानेच आले. यासाठी शिवसेनेचे पाठिंब्याचे पत्र अपरिहार्य आहे. सध्या असे पत्र दूरच राहिले, हे दोन्ही पक्ष सरकार स्थापनेसाठी परस्परांशी थेट बोलण्यासही तयार नाहीत. दुसरा मोठा पक्ष म्हणून शिवसेनेला पाचारण केले तरी हिच अडचण येईल. थोडक्यात निवडणूकपूर्व युती व त्यांचे बहुमत याची माहिती राज्यपालांकडे लेखी स्वरूपात अधिकृतपणे दिली जाईपर्यंत हा तिढा सुटणे शक्य नाही.