मुंबई - नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्याप्रकरणी काँग्रेस नेते, माजी मंत्री सुनील केदार यांना न्यायालयाने पाच वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर आपली आमदारकी गमवावी लागली आहे. काँग्रेसला हा विदर्भात मोठा धक्का मानला जात आहे. विशेष म्हणजे त्यांना शिक्षा सुनावल्याच्या दुसऱ्याचदिवशी त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आल्यामुळे काँग्रेसने भाजपावर हल्लाबोल केला. तर, राष्ट्रवादीनेही भाजपला मनमानी कारभार आणि संविधान बदलण्याचा डाव असल्याचे म्हटले आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी आ. सुनील केदार यांची बाजू घेत राज्य सरकारला लक्ष्य केलं.
सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दोन आमदारांच्या नावाचा उल्लेख करत भाजपावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांसाठी वेगळा आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांसाठी वेगळा न्याय होत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली होती. आता, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही वडेट्टीवार यांची री ओढत राज्य सरकारला लक्ष्य केलं आहे. केंद्राची किड आता राज्यालाही लागली आहे. भाजप सरकारला निलंबनाचा रोग झालाय. विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींचं सरळ मार्गाने काही वाकडं करता येत नाही म्हणून मिळेल त्या संधीचा वापर करून आमदार, खासदारांवर त्यांनी कारवाईचा सपाटा लावलाय, असे आव्हाड यांनी म्हटले.
''महाविकास आघाडीतील काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमचे सहकारी सुनील केदार यांना जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध अपील करण्याची संधी न देता त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची सरकारला इतकी घाई का लागली आहे? केदार यांनी नागपूरात भाजपची चांगलीच कोंडी करून ठेवली होती, त्याचा वचपा काढण्याचा हा डाव आहे,'' असे म्हणत आव्हाड यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. तसेच, निकालाविरूद्ध न्यायालयात अपील करण्याची संधी हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा संवैधानिक अधिकार आहे. पण, आधी आरएसएस आणि आता भाजपने संविधान न मानण्याची आणि बदलण्याची शपथ घेतली असल्याने ते मनाला वाट्टेल तसं वर्तन करत आहेत, असेही आव्हाड म्हणाले. पण, संविधानाची निर्मिती आमच्या बापाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली आहे, हे विसरू नका. सत्ताधारी आमदार, खासदारांना एक न्याय आणि विरोधी पक्षाला दुसरा हा भाजपचा दुटप्पीपणा आता लपून राहिलेला नाही. "भगवान के घर देर है... अंधेर नहीं...!", असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
काय म्हणाले विजय वडेट्टीवार
बच्चू कडू यांची आमदारकी रद्द झाली नाही, सुधीर पारवे यांची आमदारकी रद्द झाली नाही. मात्र, सुनील केदार यांची आमदारकी तातडीने रद्द झाली. कारण, सुनील केदार यांनी नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात भाजपला उभे राहू दिले नाही. त्यामुळे त्यांना संपवण्यासाठी भाजपचे हे सर्व प्रयत्न सुरू आहेत, असा आरोपच वडेट्टीवार यांनी केला आहे. आमदार बच्चू कडू आणि सुधीर पारवे यांना शिक्षा सुनावण्यात आली, त्यावेळी स्थगिती मिळेपर्यंत त्यांची आमदारकी २४ तासांच्या आता रद्द केली नाही. पण, सुनील केदार यांची तात्काळ रद्द होते, म्हणजे भाजपाने सुनील केदार यांनी ग्रामीण भागात भाजपा न वाढवून दिल्याचा बदला घेतल्याचं वडेट्टीवार यांनी म्हटलं. तसेच, विरोधकांना आणि लोकशाही संपविण्याच्या दिशेने हे पाऊल पडत असल्याचंही ते म्हणाले.
२२ डिसेंबरपासून आमदारकी रद्द
नागपूर विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी जिल्हा बँक घोटाळ्याप्रकरणी केदार यांना शिक्षा सुनावल्यांतर दुसऱ्याच दिवशी केदार यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची अधिसूचना विधिमंडळ सचिवालयाने प्रसिद्ध केली. केदार यांना शिक्षा सुनावण्यात आल्याच्या २२ डिसेंबर २०२३ या दिवसापासूनच आमदारकी रद्द करण्याबरोबरच त्यांचा सावनेर विधानसभा मतदारसंघही रिक्त झाल्याचेही जाहीर करण्यात आले.