भरमसाट वीज बिलांमध्ये सवलत मिळण्याची चिन्हे

महावितरणची टिप्पणी सादर : मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेची शक्यता

मुंबई : उन्हाळ्यातील सरासरी बिलांनी पावसाळ्यात घाम फोडल्यामुळे संतप्त झालेल्या वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारवरील दबाव वाढू लागला आहे. त्यामुळे शंभर युनिटपर्यंतचे वीज बिल माफ करावे किंवा एकूण वीज बिलांमध्ये काही टक्के सवलत द्यावी आदी प्रस्तावांची टिप्पणी महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ऊर्जा मंत्रालयाला सादर केल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत त्यावर साधकबाधक चर्चा आणि निर्णय होण्याची चिन्हे आहेत.

लॉकडाऊनच्या काळात वीज मीटर्सचे रीडिंग शक्य नसल्याने ग्राहकांना सरासरी युनिटनुसार बिल आकारणी होत होती. मात्र, उन्हाळ्यातील त्या महिन्यांतला वीज वापर जास्त असताना कमी युनिटची बिले दिली गेली. या वाढीव वापराचा शॉक जून आणि जुलै महिन्यांत रीडिंगनुसार दिलेल्या बिलांमध्ये बसला. कोरोनामुळे अनेक कुटुंबे आर्थिक विवंचनेत असून या भरमसाट बिलांचा भरणा त्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. या बिलांच्या विरोधात ठिकठिकाणी आंदोलने होत असून विरोधी पक्षांनीही सरकारवर टीकेची झोड उठवली.

लॉकडाऊन काळातील वीज बिल माफ करावे, अशी भूमिका काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी यांनी मे महिन्यात मांडली होती. योगायोगाने ऊर्जा मंत्रालय काँग्रेसकडेच आहे. लोकांचा रोष कमी करण्यासाठी बिल तीन हप्त्यांमध्ये भरण्याची तसेच एकरकमी बिल भरल्यास दोन टक्के सवलत देण्याची घोषणा ऊर्जामंत्र्यांनी केली. मात्र, त्यामुळे या वाढीव बिलांची धग कमी होताना दिसत नाही. त्यामुळे भरीव स्वरूपाची सवलत ग्राहकांना द्यावी यासाठी काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील नेते आग्रही असल्याचे समजते. त्यामुळेच महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून संभाव्य सवलती आणि त्यांच्या आर्थिक परिणामांबाबतची सविस्तर माहिती ऊर्जा मंत्रालयाने घेतल्याचे सांगण्यात आले. त्याबाबतची कार्यालयीन टिप्पणी मंत्रालयात सादर केल्याच्या वृत्ताला महावितरणच्या जनसंपर्क विभागाने दुजोरा दिला.

तूट सरकारने भरून द्यावी
महावितरणची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. सरकारने ग्राहकांना सवलत दिल्यास महावितरणच्या महसुलावर परिणाम होईल. तो भार पेलण्याची क्षमता त्यांच्यात नाही. त्यामुळे सरकारने महावितरणला तेवढी रक्कम अदा करत ही तूट भरून काढावी, असे महावितरणचे म्हणणे आहे. मात्र, कोरोनामुळे सरकारचे उत्पन्नाचे स्रोतही रोडावले असून महावितरणला भरपाई देणे सरकारला शक्य होईल का, हा कळीचा मुद्दा आहे.