Disha Salian Case: महाविकास आघाडीचे सरकार होते, तेव्हा ७० दिवस त्यांनी सीबीआयला प्रवेशच दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सीबीआयचा या प्रकरणात प्रवेश झाला. ७० दिवसांत सरकार यांचेच, पोलीस यंत्रणा यांच्याचकडे होती. कोणता पुरावा यांनी ठेवला असेल? पुरावा नष्ट करणे याचेही एक कलम आहेच ना. त्यामुळे कितीही साफसफाई करण्याचा प्रयत्न केला गेला असेल, तरी हे लोक आदित्य ठाकरे किंवा जे कोणी या प्रकरणाशी संबंधित असतील, त्यांना आता वाचवू शकणार नाही, असा मोठा दावा शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार निलेश राणे यांनी केला आहे.
विधान भवनात पत्रकारांशी बोलताना निलेश राणे यांनी दिशा सालियान प्रकरणात आदित्य ठाकरे यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांबाबत स्पष्ट शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. ही स्ट्रेट फॉरवर्ड केस आहे. सतीश सालियान यांनी एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ते आधी तुम्ही वाचा. बॉडी १४ व्या मजल्यावरून खाली पडली. तरी बॉडीवर एकही मार्क कसा नाही, असे काय होते की तुम्हाला बॉडी डिस्पोज करावी लागली. एवढी काय अर्जन्सी होती. फॉरेन्सिक लॅबमध्ये का नेले नाही. आता तुम्ही जे फॉरेन्सिक पुरावे तुम्ही दाखवत आहात, ते खरोखरच दिशा सालियानचे आहेत की नाही, अशी शंका निलेश राणे यांनी उपस्थित केली.
त्या ७० दिवसांत काय-काय साफसफाई केली
हे सगळे विषय आजचे नाहीत. ०८ जून २०२० रोजी दिशा सालियान गेली आणि आम्ही सगळे ०९ जूनपासून हे प्रश्न विचारत आहोत. एसआयटी २०२२ मध्ये स्थापन झाली. हे प्रकरण सभागृहात मांडणार असून, एसआयटीने लवकरात लवकर रिपोर्ट द्यावा, अशी मागणी करणार आहे. त्या ७० दिवसांत काय-काय साफसफाई केली. पुरावे नष्ट केले. फॉरेन्सिक रिपोर्ट खरा आहे की नाही आणि सीडीआर रिपोर्ट काय आहे, फक्त सीडीआर रिपोर्ट बाहेर पडला, तर हे जे कोणी आहेत ना, त्या काळात मंत्री होते, ते पहिले आतमध्ये जातील. त्यांना जावेच लागेल. कारण तसा कायदाच आहे, असे निलेश राणे यांनी म्हटले आहे. तसेच कुटुंबातील रक्ताच्या नातेवाईकांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. बाहेरून तुम्ही कितीही जोर लावायचा प्रयत्न करा. परंतु, आता खुद्द वडील या प्रकरणात सामील झाले आहेत. त्यामुळे याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे, असेही निलेश राणे यांनी सांगितले.
दरम्यान, वडील मुख्यमंत्री असताना आदित्य ठाकरेंनी जी काही कर्म केलीत, त्या सगळ्याची भरपाई इथेच करावी लागणार आहे. याच जन्मात करावी लागणार आहे. महाराष्ट्र हे कधी सहन करणार नाही. ठाकरे आहात म्हणून काही करणार का, असा थेट सवाल निलेश राणे यांनी केला. कायदा सगळ्यांसाठी समान असतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशात म्हटले आहे की, कोणता आरोपी बलात्कार किंवा हत्येच्या प्रकरणात सामील असेल, तर त्याला प्रथम अटक करावी लागते. या प्रकरणात तर वडिलांनी थेट नाव घेतले आहे. त्यामुळे आतमध्ये घेतलेच पाहिजे. २०२० मध्येच सर्वोच्च न्यायालयात यांचे नाव घेतले आहे. हे प्रकरण साधे सोपे नाही. कितीही कव्हर करायचा प्रयत्न केला, तरी यातून कोणी आरोपी वाचणार नाही. त्यांना १०० टक्के जेल होणार, असे निलेश राणे म्हणाले.