दिव्यांगांचे आरक्षण रद्द करण्याचा केंद्राचा निर्णय अन्यायकारक; शिवसेनेने केला तीव्र निषेध  

दिव्यांगांना चार टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने रद्द केला आहे.

मुंबई : दिव्यांगांना चार टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने रद्द केला आहे. हा निर्णय देशातील कोट्यवधी दिव्यांगांवर अन्याय करणारा असून केंद्राच्या या निर्णयाचा शिवसेना अपंग सहाय्य सेनेने तीव्र निषेध केला आहे. केंद्रातील मोदी सरकार ने कोट्यवधी दिव्यांग बांधवांचा सहानुभूतीने विचार करावा आणि त्यांना पुनश्च दिव्यांगासाठी केंद्राने बनविलेल्या २०१६ कायदयाच्या अनुषगाने चार ऐवजी पाच टक्के आरक्षणाचा हक्क देऊन त्यांची सहानुभूती परत मिळवावी, अशी मागणी शिवसेना अपंग सहाय्य सेनेचे अध्यक्ष सूर्यकांत लाडे यांनी केली आहे. 

अटलबिहारी वाजपेयी हे भारताचे पंतप्रधान होते आणि  डॉ. मनोहर जोशी हे लोकसभेचे अध्यक्ष होते. तेंव्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने शिवसेना अपंग सहाय्य सेनेच्या आग्रही मागणीवरून दिव्यांगांना आरक्षण देण्याबरोबरच विविध प्रकारच्या सवलती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. डॉ. मनोहर जोशी हे मुख्यमंत्री असल्यापासून तसेच मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने दिव्यांगांना नेहमीच झुकते माप देण्याबरोबरच विविध सवलती दिल्या आहेत. 

दिव्यांग घटक त्यांचे चार टक्के आरक्षण अचानक रद्द केल्यामुळे संतप्त झाला आहे. किमानपक्षी या उपेक्षित घटकाला तरी केंद्राने आपल्या निष्ठुर निर्णयाच्या वरवंट्यापासून मुक्त करावे आणि रद्द करण्यात आलेले आरक्षण पुनश्च बहाल करुन दिलासा द्यावा, असे आवाहन सूर्यकांत लाडे आणि सुभाष कदम यांच्या सह तमाम दिव्यांग बांधवांनी केंद्र सरकार किंबहुना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केले आहे.