शालेय पोषण आहार परिपत्रक रुद्ध करा शिवसेनेची आग्रही मागणी

या मागणी करिता मुंबई पश्चिम उपनगर महिला सेवा संस्थेच्या शिष्टमंडळाने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार सुनिल प्रभु व आमदार विलास पोतनीस यांच्या एका शिष्टमंडळाने राज्याचे शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

मुंबई - शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना वितरित करणाऱ्या आहाराच्या कंत्राटाची चुकीची कार्यपद्धती रद्द करा अशी आग्रही मागणी शिवसेनेने केली आहे.महिला संस्थांसाठी अन्यायकारक असलेले शिक्षण मंडळाचे परिपत्र रद्द करावे अशी आग्रही मागणी शिवसेनेने केली आहे.

शिवसेनेच्या प्रभाग क्रमांक 4 च्या नगरसेविका सुजाता पाटेकर यांनी सदर जाचक परि पत्रक रद्द करावे अशी मागणी शिवसेना विधानसभा पक्ष प्रतोद, आमदार सुनिल प्रभु व विधानपरिषद आमदार विलास पोतनीस यांच्याकडे केली होती.या संदर्भात लोकमतने सर्व प्रथम वाचा फोडून शासनाचे लक्ष वेधून घेतले.

या परिपत्रकातील जाचक अटीनुसार बचत गटांना मिळणारी देयके थेट त्यांच्या खात्यात जमा न होता शाळेच्या बँक खात्यात जमा होत असल्याने मुंबईतील 249 बचतगटांवर उपासमारीची पाळी आली आहे.सदर परिपत्रकातील विविध जाचक अटींमुळे महिला बचत गट,महिला मंडळे व महिला संस्था यांच्यावर बेकारीची व कर्जबाजाराची वेळ आली आहे.

या मागणी करिता मुंबई पश्चिम उपनगर महिला सेवा संस्थेच्या शिष्टमंडळाने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार सुनिल प्रभु व आमदार विलास पोतनीस यांच्या एका शिष्टमंडळाने राज्याचे शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.या शिष्टमंडळात संजना घाडी, शालिनी गायकवाड, दिपिका सहानी,स्नेहप्रभा चव्हाण,पुष्पा ओसवाल,मेधा सुर्वे, शिल्पा यावतकर यांचा समावेश होता.

शालेय पोषण आहार पुरविणाऱ्या महिला बचत गट व सहकारी संस्थांच्या पाठीशी शिवसेना खंबीरपणे उभी राहिली आहे.शिक्षण संचालकांच्या नविन परिपत्रकातील जाचक अटिंमुळे महिला संस्थांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

नविन परिपत्रकानुसार संस्थाना प्रतिविद्यार्थी दर न मिळता वजनानुसार दर मिळणार आहे, व मिळणारा दर सध्याच्या वाढत्या महागाईच्या तुलनेत अत्यंत कमी असल्याने महिला संस्थांना मोठ्या आर्थित संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. तसेच शालेय पोषण आहाराची देयके पूर्वीप्रमाण संस्थाच्या खात्यात जमा न होता शाळेमार्फत होणार आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना कामाचा अतिरिक्त भार होईलच परंतु संस्थांनाही देयके खात्यामध्ये जमा होण्यास विलंब होणार आहे असे आमदार प्रभू व आमदार पोतनीस यांनी मंत्रीमहोदयांना स्पष्ट केले.