महाविकास आघाडीकडूनच पालिकेत शिवसेनेची कोंडी

राज्यातील महाविकास आघाडीतील सदस्यांनी महापालिकेत मात्र शिवसेनेची कोंडी केली आहे.

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडीतील सदस्यांनी महापालिकेत मात्र शिवसेनेची कोंडी केली आहे. गुरुवारी स्थायी समितीमध्ये झालेल्या मानसन्मान नाट्यानंतर आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी यांनी पुन्हा सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणले आहे. या वर्षी महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी घट झाल्यामुळे आर्थिक परिस्थितीवर श्वेतपत्रिका महापौर आणि आयुक्तांकडून मागवली आहे. तसेच राज्य सरकारकडे थकीत असलेल्या ४३३१ कोटींच्या थकीत अनुदानाचा हिशोब सादर करण्याची मागणी केली आहे.
अभियंत्यांच्या भरती प्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त करीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि समाजवादीचे गटनेते स्थायी समितीच्या बैठकीमधून बाहेर पडले होते. मानसन्मान मिळाला नाही, तर यापुढेही असाच वाद होत राहील, असा इशाराही या नेत्यांनी दिला होता. या वर्षी उत्पन्नात लक्षणीय घट झाल्यामुळे पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. याचा हवाला देत पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीवर श्वेतपत्रिका काढून स्थायी समिती व गटनेत्यांच्या सभेत सादर करावी, अशी मागणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाकडून करण्यात आली आहे. तसे पत्र महापौर आणि पालिका आयुक्तांना दिले असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी दिली.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असलेला जकात कर रद्द झाल्याने पालिकेचा महसूल कमी होऊ लागला. जीएसटीमधून मिळणारे उत्पन्न २०२२ पर्यंतच मिळणार आहे. त्यात अन्य स्रोतातून मिळणारे उत्पन्नही कमी झाल्यामुळे जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणारी नुकसानभरपाई यापुढेही सुरू ठेवावी, अशी विनंती अधिकाºयाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आढावा बैठकीत केली होती. त्याचा हवाला देत जीएसटीची भरपाई बंद झाल्यानंतर मोठ्या प्रकल्पांसाठी रक्कम कशी उभी करणार, असा सवाल काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादीच्या गटनेत्यांनी केला आहे.
>राज्याकडून थकबाकी वसूल करा : पालिकेचे ४३३१ कोटी रुपये अनुदान राज्य सरकारकडे अनेक वर्षांपासून थकीत आहे. हे अनुदान मिळवण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले जात आहेत, याची माहिती श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून स्थायी समिती आणि गटनेत्यांच्या बैठकीत सादर करावी, अशी मागणी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
>असा झाला उत्पन्नावर परिणाम (आकडेवारी कोटींमध्ये)
स्रोत लक्ष्य वसूल
विकास कर ३४५४.४४ १८३५.९९
मालमत्ता कर ५०१६.१९ १३८७.६१
जीएसटी ९०७३.२८ ६०४०.८०
मिळणे अपेक्षित (आतापर्यंत)
आस्थापना खर्च १९२०५ कोटींवर पोहोचला आहे.