मुंबईलगत नव्या जलमार्गांना आकार! नेमका फायदा काय? जाणून घ्या...

समुद्र, खाडी, नद्या, कालव्यांमधून जलवाहतूक सुरू करण्याकरिता केंद्र सरकार आग्रही आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय जलमार्गांची आखणी करण्यात आली.

सुहास शेलार 

समुद्र, खाडी, नद्या, कालव्यांमधून जलवाहतूक सुरू करण्याकरिता केंद्र सरकार आग्रही आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय जलमार्गांची आखणी करण्यात आली. उल्हास नदीतून थेट वसईच्या खाडीपर्यंत जलवाहतुकीच्या योजनेचाही त्यात समावेश आहे. त्याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात घोडबंदर, वसईला जेट्टी बांधून पूर्ण झाल्या असून, कोलशेत, काल्हेर, भाईंदर आणि डोंबिवली या चार ठिकाणी पावसाळ्यानंतर काम सुरू केले जाणार आहे.

- वसई, भाईंदर, डोंबिवली, कल्याण या शहरांत वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाने जलवाहतुकीचा पर्याय पुढे आणला.
-  सागरमाला योजनेअंतर्गत ५० किमी लांबीचा जलमार्ग विकसित करण्यात येणार असून, त्याला राष्ट्रीय जलमार्ग-५३ नावाने ओळखले जाणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत १० जेट्टी बांधल्या जाणार आहेत.

९९ कोटींचा खर्च
या चार जेट्टीच्या कामासाठी ९९ कोटी ६८ लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित असून, या निधीस १५ फेब्रुवारीला मान्यता मिळाली आहे. सागरमाला योजनेनुसार यातील ५० टक्के निधी केंद्र सरकारकडून, तर ५० टक्के निधी राज्य सरकारकडून उपलब्ध होणार आहे.

फायदा काय? 
जलवाहतुकीने रस्ते, रेल्वे वाहतुकीवरील ताण कमी होईल. मध्य-पश्चिम रेल्वेला जल वाहतुकीने जोडल्याने डोंबिवली, बदलापूर, कल्याण, ठाणे भागातील प्रवासी वसई, विरार, डहाणू परिसरात वेळेत पोहोचू शकतील.

डोंबिवलीचा मार्ग मोकळा? 
ठाणे पालिकेने पाच वर्षांपूर्वी या जलमार्गासाठी एक सर्वेक्षण केले होते. त्यामध्ये डोंबिवलीजवळ खाडीची खोली कमी असल्याने तेथून जलमार्ग नेणे शक्य नसल्याचे म्हटले होते. डोंबिवली खाडीची खोली ५० मीटर करण्यासाठी ८० कोटींचा खर्च येणार होता. त्यामुळे खर्चाच्या मुद्द्यावर प्रस्ताव लालफितीत अडकला. मात्र, नवीन प्रस्तावात डोंबिवलीला थांबा देण्यात आल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.