शक्ती कायद्याची एक वर्षानंतर झाली आठवण; केंद्राचे पत्र जुलै २०२४ मध्ये; राज्याने आता नेमली समिती

शक्ती विधेयक डिसेंबर २०२०  मध्ये  विधिमंडळाने मंजूर केले होते. मात्र, राष्ट्रपतींच्या संमतीअभावी कायदा अद्याप लागू झालेला नाही.

मुंबई : अद्याप अस्तित्वात न आलेला शक्ती कायदा व भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) च्या तरतुदींचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती गठित केली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २ जुलै २०२४ रोजी पाठवलेल्या पत्राचा संदर्भ देत तब्बल १ वर्षांनंतर पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमली आहे.

उद्धव ठाकरेंकडून मराठीचा राजकीय वापर, त्रिभाषा सूत्राचा अहवाल स्वीकारणारेच आज विरोधात : फडणवीस

शक्ती विधेयक डिसेंबर २०२०  मध्ये  विधिमंडळाने मंजूर केले होते. मात्र, राष्ट्रपतींच्या संमतीअभावी कायदा अद्याप लागू झालेला नाही. यात लैंगिक अत्याचारासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद व तपास आणि खटल्यांची प्रक्रिया वेगवान करण्यावरही भर दिला आहे. शक्ती कायद्यातील तरतुदीत मुख्यतः आयपीसी आणि सीआरपीसीमध्ये दुरुस्त्या केलेल्या होत्या. १ जुलै २०२४ पासून आयपीसी आणि सीआरपीसी रद्द झाले. ते रद्द होणार असल्याची पूर्वकल्पना तीन महिने आधीच देण्यात आलेली होती.  शिवाय प्रलंबित शक्ती विधेयक नवीन फौजदारी कायद्यानुसार पाठवण्यात यावे म्हणून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २ जुलै २०२४ रोजी राज्य सरकारला कळविले होते. त्यावर सरकारने तत्काळ नवा प्रस्ताव पाठवणे अपेक्षित असताना आता तब्बल १ वर्षांनंतर अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास समिती नेमली आहे.

लैंगिक अत्याचार या गुन्ह्यांमध्ये मृत्युदंडाची तरतूद;  सामूहिक बलात्कार केल्यास आजीवन कारावास

शक्ती अधिनियमात सामूहिक बलात्कार, १६ वर्षांखालील बालकांवर लैंगिक अत्याचार या गुन्ह्यांमध्ये मृत्युदंडाची तरतूद होती.

बीएनएसमध्ये बलात्कारासाठी किमान १० वर्षे ते आजीवन कारावास तसेच दंडाची तरतूद व पीडिता १२ वर्षांखालील असेल, तर किमान २० वर्षे किंवा आयुष्यभरासाठी कारावास किंवा मृत्युदंडाची तरतूद आहे.

१८ वर्षांखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्यास, नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत आजीवन कारावास किंवा मृत्युदंडाची तरतूद आहे.

शक्ती कायद्यात मृत्युदंडासाठी वयाची मर्यादा १६ वर्षे होती; बीएनएसमध्ये ती १८ करण्यात आली असून, ही तरतूद अधिक कठोर आहे.

बीएनएसमधील बालकावर गंभीर लैंगिक अत्याचार केल्यास किमान २० वर्षांचा कठोर कारावास किंवा मृत्युदंडाची तरतूद शक्ती कायद्यातील तरतुदीशी सुसंगत आहे.

शक्ती कायद्यातील ॲसिड हल्ल्यासाठी मृत्युदंडाची तरतूद बीएनएसमध्ये नाही.

शक्ती कायद्यात इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपनीने तत्काळ माहिती न दिल्यास त्यांना ३ महिने व ५ लाखापर्यंत दंडाची तरतूद बीएनएसमध्ये नांही.

शक्ती कायद्यात तपासासाठी १५, खटला ३० व अपील निकाली काढण्यासाठी ६० दिवसांची मर्यादा आहे. बीएनएसमध्ये तपासासाठी २ महिने व खटला पूर्ण करण्यासाठी २ महिन्यांची तरतूद आहे.